पीटीआय, बीजिंग
चीन या वर्षी जगातील सर्वात गरीब आणि मागास देशांसह ७५ विकसनशील देशांकडून कर्जाची वसुली करणारा देश बनेल. आतापर्यंत ‘बेल्ट रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) अंतर्गत या देशांच्या पायाभूत सुविधांसाठी भांडवल पुरवणाऱ्या या ‘विकासातील भागीदार मित्रा’ला आता त्यांना तब्बल २२ अब्ज डॉलरच्या विक्रमी कर्जाची परतफेड करावी लागेल, असे ऑस्ट्रेलियातील एका संशोधनमंचाची आकडेवारी सूचित करते.
ऑस्ट्रेलियातील संस्था ‘लोवी इन्स्टिट्यूट’च्या संशोधन अहवालात म्हटल्याप्रमाणे जगातील सर्वात गरीब आणि सर्वात अविकसित देशांपैकी सुमारे ७५ देशांनी २०१२ ते २०१८ पर्यंत मिळविलेल्या २२ अब्ज डॉलरच्या कर्जाची त्यांना २०२५ मध्ये बीजिंगला परतफेड करावी लागेल. रिले ड्यूक यांनी तयार केलेल्या अहवालानुसार, चीनपुढे देशांतर्गत राजकीय आणि आर्थिक पेचप्रसंग अलिकडे प्रचंड वाढले आहेत. थकित कर्जे वसूल करण्यासाठी विशेषतः वाढत्या राजनैतिक दबावाचा त्याला करावा लागत असलेला सामना पाहता, भांडवलाचा प्रदाता ते वसुलीसाठी तगादा लावणारा सावकार हा भूमिकेतील बदल त्यासाठी अपरिहार्य ठरेल.
प्राचीन रेशीम व्यापारमार्गाशी संलग्न म्हणजेच चीन – मध्य आशिया – युरोप अशी व्यापार मार्गिका विकसित करणाऱ्या ‘बीआरआय’ या चीनच्या महत्त्वांकाक्षी प्रकल्पात जवळपास १२० हून अधिक देश जोडले गेले आहेत. या प्रकल्पांतर्गत अनेक अविकसित आणि अर्धविकसित देशांना आपापल्या दळणवळण, बंदरे, रस्ते, रेल्वेसारख्या सुविधांच्या उभारणीसाठी चिनी तंत्रज्ञान, तंत्रज्ञ हे इतर प्रगत देशांच्या तुलनेने स्वस्तात उपलब्ध करण्यासह, कर्जरूपात भांडवलही चीनकडून दिले गेले.
चीनकडून ‘बीआरआय’ प्रकल्पांतर्गत कर्ज देण्याचा वेग २०१० च्या मध्यात शिगेला पोहोचला होता आणि २०२० च्या सुरुवातीला त्या कर्जफेडीचा वाढीव कालावधी संपू लागला आहे. चीन त्याच्या नऊ शेजारी देशांपैकी सात देशांमध्ये सर्वात मोठा द्विपक्षीय कर्जदाता आहे. यात लाओस, पाकिस्तान, मंगोलिया, म्यानमार, कझाकस्तान, किर्गिस्तान आणि ताजिकिस्तान यांचा समावेश आहे. या देशांनाही या कर्जवसुलीचा तडाखा बसणार असून, आता त्यांना परतफेडीस चालढकल करता येणे अवघड ठरेल, असे ड्यूक म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा पणाला लावून, चीनला हे कसे शक्य होईल हे पाहावे लागेल, असे हाँगकाँगस्थित ‘साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट’ने ड्यूक यांच्या अहवालाचा हवाला देत दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मात्र या अहवालातील दाव्यांना मंगळवारी फेटाळून लावले. काही मूठभर देश विकसनशील देशांना चीनने केलेल्या कर्जाच्या मदतीविरुद्ध जाणीवपूर्वक अफवा पसरवत आहेत, असे तेथील परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग हे अहवालावर टीका करताना म्हणाले. विकसनशील देशांसोबत चीनचे गुंतवणूक आणि वित्तपुरवठा सहकार्य हे आंतरराष्ट्रीय सामान्य पद्धती, बाजार तत्त्वांशी सुसंगत असल्याचा त्यांनी दावा केला.
