पीटीआय, नवी दिल्ली देशातील सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या बुडीत कर्जाच्या (एनपीए) प्रमाणात घट झाल्याचे ‘फिक्की आयबीए बँकर्स’च्या अहवालातून गुरुवारी स्पष्ट केले. उल्लेखनीय म्हणजे खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या बुडीत कर्जाच्या प्रमाणात मात्र सरकारी बँकांच्या तुलनेत कमी घट झाली आहे. जुलै ते डिसेंबर २०२३ या कालावधीसाठी पार पडलेल्या सर्वेक्षणातील माहितीनुसार, गेल्या सहा महिन्यांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एनपीए पातळीत घट झाली. या सर्वेक्षणामध्ये खासगी क्षेत्र आणि परदेशी बँकांसह एकूण २३ बँकांचा सहभाग होता. मालमत्तेच्या आकारानुसार वर्गीकृत केल्याप्रमाणे या बँका एकत्रितपणे बँकिंग उद्योगाचे सुमारे ७७ टक्के मालमत्तेचे प्रतिनिधित्व करतात. हेही वाचा >>>डिजिटल कुलूप, वास्तू उत्पादन श्रेणीत हजार कोटींच्या उलाढालीचे ‘गोदरेज’चे लक्ष्य येत्या सहा महिन्यांत एकूण बुडीत कर्ज मालमत्तेचे प्रमाण ३ ते ३.५ टक्क्यांच्या श्रेणीत राहण्याचा विश्वास निम्म्याहून अधिक बँकांनी व्यक्त केला. खासगी क्षेत्रातील बँकांपैकी ६७ टक्के बँकांनी एनपीएमध्ये घट झाल्याचे नमूद केले आहे. गेल्या सहा महिन्यांत तर खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या एनपीएमध्ये २२ टक्के वाढ नोंदवली, असे या सर्वेक्षणाने ठळकपणे नमूद केले आहे. उच्च एनपीए पातळी असणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये, सर्वेक्षणात सहभागी बहुतांश बँकांनी अन्नप्रक्रिया, वस्त्रोद्योग आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रातील कर्जाचा उल्लेख केला आहे. सर्वेक्षणात असेही सुचवण्यात आले आहे की, पुढील सहा महिन्यांत अन्न उद्योगाव्यतिरिक्त कर्जाचा दृष्टिकोन आशावादी आहे. बँकांमधील मुदत ठेवींचे प्रमाणदेखील वाढत आहे. तर सुमारे ७० टक्के बँकांच्या एकूण ठेवींमध्ये ‘कासा ठेवीं’चा वाटा कमी झाल्याचे नोंदवले आहे. सर्वेक्षणानुसार, ६५ टक्के बँकांनी मोठ्या उद्योगांसाठी कर्ज मानांकन अपरिवर्तित राहिल्याचा अहवाल दिला आहे, जे गेल्या फेरीत ५४ टक्के होते.
