मुंबई: जागतिक अनिश्चितता आणि धक्क्यांनंतरही भारताची विकासगाथा अबाधित असली तरी, खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीचे चक्र आणि भांडवली खर्चात अपेक्षित वाढ नजीकच्या काळात तरी संभवत नाही, असे जागतिक पतमानांकन संस्था ‘एस अँड पी ग्लोबल’ने बुधवारी सूचित केले.
पुढील पाच वर्षांत कंपन्यांकडून देशात ८०० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे, असा एस अँड पी ग्लोबलचा कयास आहे. “मात्र हे या वर्षी घडताना दिसत नाही. देशातील बड्या खासगी कंपन्या क्षमता वाढीबाबतीत अजूनही काही प्रमाणात सावधगिरी बाळगण्याची शक्यता आहे. आम्हाला वाटते ही सावधगिरी पुढे काही कालावधीपर्यंत सुरू राहिल,” असे दक्षिण आणि आग्नेय आशियातील वित्तीय संस्थांच्या पतमानांकनाच्या प्रमुख गीता चुघ यांनी येथे पत्रकारांना सांगितले.
जागतिक संस्थेचे स्थानिक अंग असलेल्या ‘क्रिसिल’चे मुख्य अर्थतज्ज्ञ धर्मकीर्ती जोशी यांनी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी ६.५ टक्के वास्तविक जीडीपी वाढीच्या अंदाजावर ते ठाम असल्याचे जोशी यांनी स्पष्ट केले. मात्र त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, खासगी गुंतवणूक होताना दिसत आहे, परंतु त्यातील वाढीचा दर हा जीडीपी वाढीच्या दरापेक्षा कमी आहे. अर्थात गुंतवणुकीचा दर पुरेसा वेगवान नाही. जागतिक व्यापार धोरणांतील उलथापालथ आणि आयात शुल्कातील बदलांमुळे एकंदर वातावरणात खूप अनिश्चितता दाटली आहे. ज्यामुळे खासगी कंपन्या त्यांचे गुंतवणूकविषयक निर्णय घेण्यास चालढकल करत आहेत, असे जोशी यांनी सांगितले.
अनेक कंपन्या वित्तसाहाय्यासाठी बँकांकडे जाण्याऐवजी, त्यांच्या अंतर्गत स्रोतांमधून भांडवली गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देत आहेत आणि रोखे बाजार किंवा बँक वित्ताद्वारे खूप कमी निधी उभारला जातो, अशी चुघ यांनीही पुस्ती जोडली. त्या म्हणाल्या की, दुसऱ्या सहामाहीत अपेक्षित वाढ पाहता बँकिंग क्षेत्राच्या कर्ज मागणीतील वाढ चालू आर्थिक वर्षात १२-१३ टक्क्यांपर्यंत राहण्याची अपेक्षा आहे. बँका देखील कर्ज जोखीम सावधपणे घेत आहेत आणि बँकांव्यतिरिक्त, अन्य पर्याय उपलब्ध असल्यामुळे उद्योगांची कर्जासाठी बँकांवरील मदार कमी झाली आहे. ही खासगी कर्ज बाजारपेठ खूपच लहान असली तरी, ती खूप वेगाने वाढत आहे.
जून २०२५ पर्यंत वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांतच, संपूर्ण २०२४ सालाची बरोबरी करणारे व्यवहार या बाजारपेठेत झाले आहेत, असे चुघ यांनी नमूद केले. खास करून स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला आणि ताबा व अधिग्रहण व्यवहारांना वित्तपुरवठ्यावर नियामक निर्बंध असल्यामुळे कंपन्या पर्यायी कर्ज बाजारपेठेकडे वळल्या असून, या बाजारपेठेत १०० कोटी डॉलरपेक्षा जास्त व्यवहार देखील झाले आहेत.
आशिया प्रशांत विभागातील देशाच्या जोखीम प्रमुख पूजा कुमार म्हणाल्या की, देशाला निर्मिती क्षेत्राचा जीडीपीमधील वाटा सध्याच्या १७ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य भारताला साध्य करावयाचे आहे. हे पाहता गेल्या तीन वर्षांपासून उत्पादन क्षेत्रातील वाढ एकूण कर्ज वाढीपेक्षा कमी राहणे आणि सेवा क्षेत्राला कर्ज देण्यास बँकांचे प्राधान्य असणे हा सध्या प्रवाह उलटणे आवश्यक बनले आहे.
