मुंबई: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयात कर २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याच्या केलेल्या घोषणेचा भारताच्या औषध निर्यातीवर मोठा परिणाम होण्यासह, अनेक दुर्धर रोगांवरील औषधांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार बाधित होण्यासह ही औषधे भारतातही महागण्याची भीती जाणकारांनी व्यक्त केली.
प्रस्तावित २५ टक्के आयात कर लागू झाल्यास, ‘फार्मास्युटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल (फार्माक्झिल)’च्या प्राथमिक मूल्यांकनानुसार भारताच्या औषध निर्यात महसुलाला २०२५-२६ मध्ये सुमारे २०० कोटी डॉलरपेक्षा अधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. अमेरिकी औषध बाजारातील भारताची हिस्सेदारी सध्याच्या ३२ टक्क्यांवरून २५ टक्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता असून, भारताने गमावलेला हिस्सा हा ब्राझील, पोलंड आणि मेक्सिको यांसारख्या राष्ट्रांकडे जाण्याची भीती आहे.
अमेरिकेला सर्वाधिक जेनेरिक औषधांचा पुरवठा भारताकडून होतो. ‘फार्माक्झिल’च्या आकडेवारीनुसार, या आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये भारताने अमेरिकेला ८.१ अब्ज डॉलर (सुमारे ६७,५०० कोटी रुपये) मूल्याची औषध निर्यात केली होती. या निर्यातीचा ७५ टक्के हिस्सा जेनेरिक औषधांचा होता. यात ल्युपिन, डॉ रेड्डीज, सिप्ला, सन फार्मा आदी कंपन्या आघाडीवर होत्या. २०२४ मध्ये भारताने एकूण औषध निर्यातीतून २७.८ अब्ज डॉलरचे उत्पन्न मिळविले, त्यातील ३० टक्के हिस्सा अमेरिकेकडून आला होता.
भारताच्या अंतर्गत आरोग्य व्यवस्थेवरही याचा परिणाम दिसू शकतो. अनेक उच्च दर्जाची जेनेरिक औषधे भारतीय कंपन्यांकडून तयार करून अमेरिकेच्या औषध प्रशासनाकडून (एफडीए) मान्यता घेऊन ती देशांतर्गतही विकली जातात. अमेरिकेच्या वाढीव आयात करामुळे या उत्पादनांच्या किमती वाढण्याची शक्यता असल्याने देशातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय रुग्णांना कर्करोग, मधुमेह, क्षयरोग, हृदयरोग अशा गंभीर आजारांवरील औषधे अधिक महाग होतील.
दिल्लीच्या एम्स येथील सार्वजनिक आरोग्य धोरणविशारद डॉ. सौरभ गुप्ता यांनी, भारतीय औषध उद्योग हा केवळ निर्यात व्यवसायासाठी नव्हे तर जागतिक आरोग्य सुरक्षेचा आवश्यक घटक असल्याचे नमूद केले. अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात नागरिक नियमितपणे भारतातून आयात होणाऱ्या जेनेरिक औषधांवर अवलंबून आहेत. आयात कर वाढवल्यास केवळ भारतालाच नव्हे, तर अमेरिकी आरोग्य प्रणालीलाही याचा फटका बसेल.
रोजगारावर गंडांतर
फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या अहवालानुसार, भारतीय औषधी उद्योगाने २०२४ मध्ये सुमारे ५ लाख लोकांना थेट आणि २५ लाख लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार दिला. यामध्ये निर्यात-आधारित उत्पादनाचा मोठा वाटा असून, वाढीव आयात करामुळे उत्पादन कमी झाल्यास अनेक उद्योगांना कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कपात करावी लागू शकते. औषध उद्योगाचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटाही घटण्याची शक्यता आहे.
नवीन बाजारपेठ शोधण्याची गरज
औषध निर्यात आणि उत्पादन क्षमता अबाधित ठेवण्यासाठी देशांतर्गत सरकारकडून अनुदान, नवीन व्यापार करार आणि नवीन बाजारपेठा शोधण्यावर भर दिला जाणे आवश्यक ठरेल. ऑर्गनायझेशन ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोड्युसर्स ऑफ इंडिया (ओपीपीआय) आणि इंडियन ड्रग मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन (आडीएमए) यांनी दिलेल्या संयुक्त निवेदनात, अमेरिकेसोबत धोरणात्मक वाटाघाटी करून सरकारने भारतासाठी सवलतींची मागणी करावी, असे आवाहन केले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारतीय उद्योगाला अमेरिका व्यतिरिक्त युरोप, आफ्रिका, मध्य आशिया आणि आग्नेय आशियामधील नवीन बाजारपेठांमध्ये निर्यात वाढवावी लागेल.
