प्रतिशब्द : ।। आम्ही तेणे सुखी ।।

अलीकडच्या दशकभराचा वेध घेतल्यास, २०१४-१५ मध्ये भांडवली खर्चात, पर्यायाने आर्थिक विकासात सरकार आणि खासगी क्षेत्र दोहोंचा सारखाच – ५० टक्के वाटा होता. त्या आधी २०१३-१४ मध्ये तर देशातील प्रत्येक १०० रुपयांच्या भांडवली खर्चात खासगी क्षेत्राचे योगदान ५६ रुपये तर सरकारकडून उर्वरित ४४ रुपये आले, असे वरचढ राहिल्याचे ‘सीईआयसी’ या विदा संस्थेची संकलित आकडेवारी सांगते. २०१५ नंतर स्थितीने विपरीत वळण घेतले आणि २०२२-२३ पासून तर खासगी क्षेत्रातून अवघे ३५-३६ रुपये, तर सरकारकडून उरलेले ६४-६५ रुपये खर्च होत आले आहेत. आणखी गंभीर बाब म्हणजे खासगी क्षेत्रातून खर्च होत असलेल्या ३५ रुपयांतील सर्वाधिक हे नव्या प्रकल्प विस्ताराऐवजी, आहे त्या सुविधेचा पुनर्विकास, फेरवापर सुधारण्यावर खर्चले जाणे सुरू आहे.

स्थिती किती गंभीर आहे, ते २०२३-२४ च्या आर्थिक पाहणी अहवालातील एका निरीक्षणाने नेमके अधोरेखित केले होते. अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०१८-१९ ते २०२२-२३ दरम्यान, खासगी क्षेत्राचा यंत्रसामग्री, उपकरणांसारख्या उत्पादक मालमत्तेवरील खर्च सुमारे ३५ टक्क्यांनी वाढला, त्या उलट इमारती आणि निवासस्थानांसारख्या मालमत्तांवरील खर्च १०५ टक्क्यांनी वाढला आहे. याचा अर्थ असा की भविष्यातील वाढीला चालना देणाऱ्या उत्पादक मालमत्तेपेक्षा नवीन कार्यालये बांधण्यासाठी पैसा खर्च करण्याकडे उद्योजकांचा कल राहिला.

आता जसे यंदाच्या (२०२५-२६) अर्थसंकल्पातून दिसून आले त्या प्रमाणे स्थिती अशी की, वित्तीय तुटीला आवर आणि उसनवारीला वेसण घालण्यासाठी सरकारच्या भांडवली खर्चात उत्तरोत्तर कपात होत जाईल. सरकारचा टक्का घटत जाणार, पण त्याची दुसरी बाजू म्हणजे खासगी क्षेत्राचा टक्का वाढेल काय? तर एस अँड पी ग्लोबलच्या ताज्या टिपणाने या अंगाने उत्साहदायी चित्र पुढे आणले आहे. त्याच्या मते २०३० सालापर्यंत खासगी क्षेत्रातून भांडवली खर्च हा सध्याच्या दुप्पट म्हणजे ८०० ते ८५० अब्ज अमेरिकी डॉलरवर (साधारण ७२ लाख कोटी रुपयांवर) जाऊ शकेल.

रस्ते, महामार्गांचे बांधकाम, वीज निर्मिती व वितरण, नवीन विमानतळांची उभारणी, विमानांची खरेदी हे या खर्चाचा मोठा हिस्सा व्यापतील. अर्थात महामार्ग निर्माण, वीज निर्मिती, वितरण ही आताही खासगी-सार्वजनिक भागीदारीची सर्वात मोठी गुंतवणूक सुरू असलेली क्षेत्रे आहेत. येणाऱ्या काळात त्या क्षेत्रात होऊ घातलेल्या नवनवीन प्रकल्पांचे प्रमाण पाहता, एस अँड पीने व्यक्त केलेल्या अंदाजांविषयी शंका घेण्याचे कारण उरत नाही. प्रश्न, व्यतिरिक्त असणाऱ्या सर्वाधिक रोजगारप्रवण निर्मिती उद्योगाच्या तब्येतीचा आहे.

बाजारात मागणीच नाही, तर मग उद्योजक उत्पादनांत विस्तार करून काय साधणार? असा प्रतिप्रश्नही समोरच्या बाजूने उपस्थित केला जातो. उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजना (पीएलआय), मेक इन इंडिया यासारखी प्रोत्साहने आणि काही क्षेत्रांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीला मुक्त वाव देणे यासारखे सरकारी धोरण हे सर्व खासगी भांडवली खर्चाला चालना देण्यासाठीच आहेत. मध्यमवर्गासाठी कर कपातीद्वारे त्यांच्या खर्च-उपभोगाला चालना देऊन मागणीची स्थिती सुधारण्यास मदत होईल, असाही सरकारचा प्रयत्न आहे. पण तरी गंगेत घोडे न्हाले असे काही दिसून येत नाही. मुळात या प्रोत्साहन योजना सुरू करताना, त्याच्याशी संलग्न अपेक्षित लक्ष्यांबाबत स्पष्टता नसणे हीच सर्वात मोठी समस्या म्हणता येईल.

देशांतर्गत व्यवसायांकडून मूल्यवर्धनाऐवजी केवळ नवीन कार्यालयांद्वारे प्रतिमावर्धन आणि इतर सर्व गोष्टींपेक्षा नामस्मरण, उदोउदो आणि तोंडपूजेला महत्त्व आणि त्यातच सुख मानले जात असेल, तर यापेक्षा वेगळे परिणाम दिसणे अशक्यच. इच्छिलेले साधले म्हणता येत नसल्याने, जे हाती लागले त्यात उरकले हा समाधान-भाव ‘विकसित भारता’साठी अडचणीचाच!
sachin.rohekar@expressindia.com