पीटीआय, नवी दिल्ली
भारतातील वाढत्या आर्थिक विषमतेवर उपाय म्हणून सरकारने १० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक संपत्ती असणाऱ्या अतिश्रीमंतावर २ टक्के कर लावावा, अशी शिफारस ख्यातकीर्त फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी यांनी शोधनिबंधातून केली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे देशात सध्या निवडणूक काळात ज्यावरून राजकारण तापले त्या वारसा कराचा मुद्दाही त्यांनी उचलून धरत, भारतात ३३ टक्के दराने तो आकारला जावा, असे सुचविले आहे.
भारतातील टोकाची असमानता दूर करण्यासाठी श्रीमंतावर कर आकारणीचा प्रस्ताव या विषयावरील शोधनिबंधांचे सहलेखन पिकेटी यांनी केले आहे. यात भारतातील अतिश्रीमंताकडे एकवटलेल्या संपत्तीचे वितरण आणि महत्वाच्या सामाजिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी त्याचा वापर करण्यासाठी सर्वंकष कर-आराखडा प्रस्तुत करण्यात आला आहे. देशात १० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकच्या निव्वळ संपत्ती ही वार्षिक २ टक्के दराने कर आकारणीस पात्र ठरावी. याचबरोबर १० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकच्या संपत्तीवर ३३ टक्के दराने वारसा कराची आकारणी केली जावी, असे त्यांनी तोडगे सुचविले आहेत. यातून कर महसूल वाढून सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) २.७३ टक्के योगदान दिले जाईल. या कर तरतुदी नव्याने लागू केल्या तरी देशातील ९९.९६ टक्के प्रौढ लोकसंख्येवर याची काेणतीही झळ बसणारा परिणाम दिसणार नाही, असे त्यांनी शोधनिबंधात म्हटले आहे.
हेही वाचा >>>गो डिजिटचे समभाग ‘आयपीओ’पश्चात माफक अधिमूल्यासह सूचिबद्ध, कोहली दाम्पत्याची अडीच कोटींची गुंतवणूक मात्र १० कोटींवर
गेली १५ वर्षे भारतात शिक्षणावरील सरकारी खर्च जीडीपीच्या तुलनेत २.९ टक्क्यांवर स्थिर आहे. केंद्राच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार निश्चित केलेल्या ६ टक्क्यांच्या उद्दिष्टांपेक्षा, प्रत्यक्षात होणारा खर्च निम्म्याहून कमी आहे. मात्र, सरकारला कररूपी जास्त महसूल मिळाल्यास शिक्षणावरील खर्च दुपटीने वाढविणे शक्य होईल. या नवीन करांच्या प्रस्तावावर सर्वंकष आणि अधिक व्यापक चर्चा व्हायला हवी. न्याय्य कर आणि देशातील संपत्तीचे पुनर्वितरण यावर लोकशाही माध्यमातून तोडगा निघायला हवा, असेही शोधनिबंधात त्यांनी नमूद केले आहे.
या शोधनिबंधाचे लेखन पॅरीस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे थॉमस पिकेटी, हार्वर्ड केनेडी स्कूलचे लुकास चॅन्सेल आणि न्यूयॉर्क युनिव्हर्सिटीचे नितीन कुमार भारती यांनी केले आहे. हे तिन्ही अर्थतज्ज्ञ ‘वर्ल्ड इक्वॅलिटी लॅब’शी संलग्न आहेत.
देशात २०१४ पासून गरीब-श्रीमंत दरीत वाढ
देशात २०१४-१५ ते २०२२-२३ या काळात आर्थिक विषमतेत मोठी वाढ झाल्याचे सांगणाऱ्या अहवालाचे प्रकाशन ‘वर्ल्ड इक्वॅलिटी लॅब’शी संलग्न या अर्थतज्ज्ञांनी २० मार्चला केले होते. त्यानुसार, देशात २००० च्या सुरूवातीपासून असमानता मोठ्या प्रमाणात वाढली. त्यावेळी देशातील वरच्या १ टक्का धनदांडग्यांचा २२.६ टक्के संपत्तीवर अधिकार होता. मात्र २०२२-२३ मध्ये टक्काभर लोकांकडे एकवटलेली संपत्ती ४०.१ टक्क्यांवर पोहोचली. एक टक्का जनतेकडे देशाच्या सर्वाधिक संपत्तीवर मालकी असण्याच्या या प्रकारात भारताने, दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील आणि अमेरिकेलाही मागे टाकले आहे.
