गेल्या महिन्यात भारतातील वाहननिर्मिती उद्योगाविषयी एक वृत्त छापून आले होते आणि त्यावरून अनेक प्रकारच्या चर्चांना उधाण आले. या वृत्ताच्या अनुषंगाने आजचा लेख वाहन उद्योगाचे आगामी रंग अशा पद्धतीने बेतलेला आहे. देशातील वाहननिर्मिती कंपन्यांचे नफ्या-तोट्याचे आकडे काहीही सांगत असले तरीही अजूनही सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांच्या न विकलेला गाड्यांचा ताफा वितरक आणि कंपन्यांकडे ‘जैसे थे’ स्थितीत आहे, अशा आशयाचे हे वृत्त होते. वाहननिर्मिती उद्योग आणि त्या क्षेत्रातील कच्च्या मालाचे सुट्ट्या भागाचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना ‘इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट’ म्हणजेच पुरवठा साखळी ही कायमच खेळती ठेवावी लागते.
म्हणजे अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते की, एखादे नवीन ‘मॉडेल’ बाजारात आले तर त्याची बाजारात येण्याच्या आधीच नोंदणी करून आगाऊ मागणी तयार करण्यात येते. जर त्याला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला तर गाड्या घेण्यासाठी प्रतीक्षा यादी असते. भारतातील एकूण पाच ते सहा सण आणि नवीन वर्ष या कालावधीत गाडी नोंदणी करून ताब्यात घेण्याचे प्रमाण वाढलेले दिसते, अन्यथा या व्यवसायात मागणी आणि पुरवठा कायम असतो त्यात कधीही अचानकपणे घसघशीत वाढ दिसून येत नाही.
उद्योग प्रारूप
अर्थशास्त्र आणि शेअर बाजार हा कायम आकड्यांवर चालतो आणि कोणत्याही उद्योगाबद्दल मिळालेली आकडेवारी ही आपल्याला गुंतवणूकदार म्हणून बरेच काही शिकवून जाते ही आकडेवारी आपल्याला वाहननिर्मिती उद्योगाबद्दल काय शिकवते हे आता समजून घेऊया.
सर्वसाधारणपणे वाहन उद्योगांमध्ये अधिकृत विक्रेते आपल्या दालनांमधून गाड्यांची विक्री करतात. हा व्यवसाय अत्यंत खर्चीक असून त्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर खेळते भांडवल लागते. जर गाड्यांची मागणी आणि पुरवठा यात तफावत राहिली तर अधिकृत विक्रेत्यांना तो व्यवसाय कमी फायद्याचा ठरतो आणि त्यामुळे वाहन कंपन्या आणि विक्रेते यांच्यात चर्चा होऊन नवनवीन क्लुप्त्या लढवून वाहनांची विक्री कशी वाढवता येईल, हे ठरवले जाते.
वाहननिर्मिती उद्योग आणि भांडवली गुंतवणूक
अन्य उद्योगांप्रमाणेच या उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावर खेळते भांडवल आणि नवा कारखाना सुरू करण्यासाठी किंवा असलेल्या कारखान्याची वार्षिक वाहने निर्माण करण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी गुंतवणूक करावी लागते व ही गुंतवणूक अक्षरशः हजारो कोटी रुपयांमध्ये असते. या गुंतवणुकीचे परतावे मिळण्यासाठी कमीत कमी चार ते पाच वर्षाचा कालावधी असतो. त्यामुळे एखादा वाहनाची नाममुद्रा त्याच्या वार्षिक नव्हे तर त्रैमासिक विक्रीवरून जोखला जातो.
एखादी नवीन महाकाय वाहन निर्मिती करणारी यंत्रणा उभी केल्यावर ती बंद ठेवणे परवडणारे नसते, त्यामुळे या क्षेत्रात गुंतवणूक करताना सावधानता बाळगावी लागते. गेल्या पाच वर्षाचा अंदाज घेतल्यास वाहन निर्मिती उद्योगात नव्या ठिकाणी कारखाने स्थापन करण्यापेक्षा आहे त्याच कारखान्यांची तंत्रज्ञान वाढवून बदलून किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्ताचा वापर करून क्षमता वर्धन करणे यावर भर दिला गेला आहे. मात्र एवढे करूनही गाड्यांची विक्री वाढत नसल्याचे दिसून येत आहे.
ग्राहकवर्ग
वाढता मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्ग हा मुख्य ग्राहक वर्ग असणारी भारताची बाजारपेठ आहे, २५ लाखांवरील किमतीची वाहने विकत घेणे सर्वच भारतीयांना शक्य नाही हे वास्तव आहे. अतिश्रीमंत आणि लब्ध प्रतिष्ठित गटातील लोकसंख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे. त्यामुळे ते विकत घेत असलेल्या गाड्यांनी सगळा व्यवसाय प्रभावित होत नाही. याउलट मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय त्याचबरोबर येणे थोड्याफार प्रमाणात कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आता गाडीचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या मार्गावर लागलेले आहेत.
वाढते शहरीकरण, चांगल्या जीवनमानाच्या दर्जाची मानसिक गरज, त्यासाठी पैसे मोजण्याची तयार झालेली मानसिकता आणि पेट्रोल-डिझेलच्या दरात सौम्य वाढ होणे, हे मुद्दे या व्यवसायाच्या पथ्यावर पडलेले आहेत. करोना महामारीनंतर दोन वर्षात या व्यवसायात अभूतपूर्व वाढ नोंदवली गेली. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेपेक्षा खासगी वाहतुकीचे महत्त्व आणि अस्तित्व देशात वाढू लागल्यामुळे वाहन उद्योगानेही नवनवीन मॉडेल बाजारात आणायला सुरुवात केली. पण आता गेल्या सहा महिन्यांपासून विक्रीतील वाढ म्हणावी इतकी चांगली होत नाही.
इलेक्ट्रिक गाड्या आणि भविष्य
भारत सरकारने प्रदूषणाला प्रतिबंध घालण्यासाठी पारंपरिक इंधनांना पर्याय म्हणून पेट्रोल-डिझेल ऐवजी विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची जोरदार भलावण करायला सुरुवात केली. या सर्व गाड्या जणूकाही शून्य प्रदूषण करतात, अशा प्रकारचे वातावरणच गेल्या काही वर्षात तयार करण्यात आले आहे. लिथियम आणि तत्सम पदार्थ वापरून तयार केले गेलेल्या बॅटरी या गाड्यांमध्ये वापरल्या जातात. भारतातील विद्युत शक्तीवर चालणाऱ्या वाहनांचे वय जेमतेम पाच ते सात वर्षाचे आहे.
दरम्यानच्या काळात विकल्या गेलेल्या हजारो गाड्या ज्यावेळी बॅटरी बदलण्याच्या स्थितीत येतील तेव्हा त्याचा होणारा खर्च आपल्याला परवडणारा असेल का? यावर विजेवर चालणाऱ्या गाड्या सर्वसामान्य ग्राहक वर्गाला फायद्यात पडतील का? हे अवलंबून आहे. विजेवर चालणाऱ्या गाड्या तयार करणे त्यांच्या बांधणीत प्रामुख्याने परदेशातून आयात होणाऱ्या सुट्ट्या मालाचा समावेश आहे. एक्साइड, अमारा राजा, टाटा ऑटोकॉम अशा कंपन्या या क्षेत्रात पुढे येऊ बघत आहेत, पण अजूनही सर्वाधिक वाटा चिनी बनावटींच्या बॅटऱ्यांचाच आहे.
एका अहवालानुसार, सुट्ट्या आणि कच्च्या मालाचा पुरवठा व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव यामुळे भारतीय कंपन्यांनी बनवलेल्या संपूर्ण स्वदेशी बनावटीच्या विजेवरील गाड्या चिनी तंत्रज्ञानावर आधारित गाडीच्या तुलनेत वीस ते पंचवीस टक्के महाग असणार आहेत. अर्थातच त्याचा थेट परिणाम विक्रीवर होणार आहे.
या उद्योगाचे सर्वात मोठे पाठबळ सरकारी तिजोरीतून मिळणारे अनुदान हे आहे. तीन वर्षांपूर्वी सरकारने उत्पादन निगडित प्रोत्साहन म्हणून वाहन निर्मिती उद्योगाला पाच वर्षांच्या कालावधीचे सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान द्यायला सुरुवात केली आहे. आगामी काळात सरकारी योजनांच्या बळावर या व्यवसायाला संजीवनी मिळते का अर्थव्यवस्था वेगवान झाल्यामुळे वाहनाच्या मागणीत आपोआप वाढ होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
