मुंबई: कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाने (एसिक) ‘स्प्री २०२५’ या नावाने नियोक्ता आणि कर्मचाऱ्यांच्या नोंदणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजनेला मान्यता दिली आहे. हिमाचल प्रदेशातील शिमला येथे केंद्रीय कामगार आणि रोजगार तसेच क्रीडामंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या १९६ व्या कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ प्रतिनिधींच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
एसिकने मंजूरी दिलेली ‘स्प्री २०२५’ योजना म्हणजे ईएसआय कायद्याअंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच वाढवण्याच्या उद्देशाने योजलेला एक विशेष उपक्रम आहे. ही योजना १ जुलै ते ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत सक्रिय असेल आणि नोंदणी नसलेल्या नियोक्ता आणि कर्मचाऱ्यांना – कंत्राटी आणि तात्पुरत्या कामगारांसह – तपासणी किंवा मागील थकबाकी भरावी न लागता नोंदणी करण्याची एक वेळची संधी यातून प्रदान केली जाईल.
अर्थात पूर्वलक्षी दंडाची भीती दूर करून आणि नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करून स्वैच्छिक अनुपालनास ही योजना प्रोत्साहन देते. नियोक्ते एसिक पोर्टल, श्रम सुविधा आणि एमसीए पोर्टलद्वारे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची डिजिटल पद्धतीने नोंदणी करू शकतात. ही नोंदणी नियोक्त्याने घोषित केलेल्या तारखेपासून वैध मानली जाईल. त्यामुळे नोंदणीपूर्वीच्या कालावधीसाठी कोणतेही योगदान किंवा लाभ लागू होणार नाहीत.
