केंद्र सरकारचे महसुली उत्पन्न आणि खर्च यातील दरी असणारी देशाची वित्तीय तूट एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२३ या सात महिन्यांच्या कालावधीत ८.०४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. संपूर्ण वित्त वर्षांसाठी सरकारने निर्धारित केलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. याआधीच्या महिन्यापर्यंत वित्तीय तूट ७.०२ लाख कोटी रुपये होती. वर्षभरापूर्वी याच कालावधीत म्हणजेच आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सात महिन्यांमध्ये वित्तीय तुटीचे प्रमाण तत्कालीन अंदाजाच्या तुलनेत ४५.६ टक्के राहिले होते. केंद्र सरकारने संपूर्ण आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी, तूट १७.८७ लाख कोटी रुपये सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत ५.९ टक्के मर्यादेत राखली जाणे अपेक्षित आहे. सलग तिसऱ्या महिन्यात केंद्राची वित्तीय तूट मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी होती. ऑक्टोबरमध्ये ती १.०२ लाख कोटी रुपये होती, जी दरवर्षीच्या तुलनेत २६ टक्क्यांनी कमी होती. तथापि, केंद्राच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च आकुंचन पावल्यामुळे वित्तीय तूट कमी झाली आहे. ऑक्टोबरमध्ये केंद्र सरकारचा एकूण खर्च १४ टक्क्यांनी कमी होऊन २.७५ लाख कोटी रुपये झाला आहे, तर भांडवली खर्च १५ टक्क्यांनी कमी होऊन ५६,२९६ कोटी रुपये राहिला आहे. उद्दिष्टानुरूप वाटचाल केंद्र आपले पूर्ण वर्षातील विक्रमी भांडवली खर्चाचे १० लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या मार्गावर आहे. एप्रिल-ऑक्टोबरपर्यंत ५.४७ लाख कोटी रुपये खर्च झाले असून तो लक्ष्याच्या ५४.७ टक्के इतका आहे. २०२३-२४ च्या पहिल्या सात महिन्यांसाठी सरकारचा एकूण खर्च २३.९४ लाख कोटी रुपये होता, जो गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत १२ टक्के अधिक आहे. दरम्यान, एकूण प्राप्ती, एप्रिल-ऑक्टोबरमध्ये वार्षिक १५ टक्क्यांनी वाढून १५.९१ लाख कोटींवर पोहोचली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आगामी आर्थिक वर्ष म्हणजेच २०२३-२४ या वर्षासाठी ५.९ टक्के वित्तीय तुटीचे लक्ष्य जाहीर केले आहे. तर आर्थिक वर्ष २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात वित्तीय तुटीचे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत ४.५ टक्क्यापर्यंत खाली आणण्याचा सरकारचा मानस आहे. कर संकलनाची आघाडी एप्रिल-ऑक्टोबरमध्ये केंद्राच्या सकल कर महसुलात १४ टक्के वाढ नोंदवली गेली, तर निव्वळ कर महसुलात याच कालावधीत ११ टक्के वाढ झाली. निर्गुंतवणुकीतून मात्र सरकारला केवळ ८,००० कोटी रुपयांची रक्कम मिळविता आली. कंपनी कर संकलनात ऑक्टोबरमध्ये वार्षिक आधारावर १३ टक्क्यांनी घसरण होत ती ३०,६८६ कोटी रुपयांवर मर्यादित रहिली. मात्र वैयक्तिक प्राप्तिकर संकलन ३१ टक्क्यांनी वाढून ६९,५८३ कोटी रुपये झाले आहे.
