Shivinder Mohan Singh : भारतातील एकेकाळी सर्वात श्रीमंत उद्योगपतींपैकी एक म्हणून ओळखले जाणारे शिविंदर मोहन सिंग यांनी वैयक्तिक दिवाळखोरीसाठी अर्ज दाखल केला असल्याची माहिती समोर आली आहे. फोर्टिस हेल्थकेअरचे आणि रेलिगेअर या कंपन्यांचे ते सह-संस्थापक आहेत. शिविंदर मोहन सिंग यांनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) समोर वैयक्तिक दिवाळखोरीसाठी याचिका दाखल केली असल्याचं वृत्त समोर आलं आहे.
शिविंदर मोहन सिंग यांनी एनसीएलटी (NCLT) समोर वैयक्तिक दिवाळखोरी संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर २१ एप्रिल रोजी सुनावणी पार पडली. आता या प्रकरणावर पुढील सुनावणी मे महिन्यात होणार असल्याची माहिती सांगितली जात आहे. या संदर्भातील वृत्त ‘बार अँड बेंच’च्या हवाल्याने इंडिया टुडेनी दिलं आहे. दरम्यान, शिविंदर मोहन सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार त्यांच्यावरील कर्ज हे त्यांच्याकडे असलेल्या मालमत्तेपेक्षा खूप जास्त असल्याचं त्यांनी याचिकेत म्हटलं आहे.
या प्रकरणातील संबंधित वकिलांच्या मते शिविंदर मोहन सिंग यांनी दिवाळखोरी न्यायाधिकरणाच्या दिल्ली खंडपीठासमोर दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC) च्या कलम ९४ अंतर्गत याचिका दाखल केली आहे. या कलमाअंतर्गत एखादी व्यक्ती कर्ज फेडण्यास असमर्थ असल्यास दिवाळखोरीसाठी अर्ज करता येतो. शिविंदर मोहन सिंग यांच्या याचिकेनुसार त्यांच्याकडील कर्ज हे त्यांच्या उर्वरित मालमत्तेच्या मूल्यापेक्षा जास्त आहे.
दरम्यान, २००८ मध्ये रॅनबॅक्सी लॅबोरेटरीजमधील त्यांचा कंट्रोलिंग स्टेक जपानच्या दाईची सांक्योला सुमारे $४.६ अब्जमध्ये विकल्यानंतर सिंग आणि त्यांचा भाऊ मालविंदर सिंग प्रसिद्धीच्या झोतात आले होते. त्यानंतर या दोघांनी फोर्टिस हेल्थकेअर आणि रेलिगेअर कंपनीचा विस्तार केला. मात्र, पुढे काही दिवसांतच रॅनबॅक्सी करार वादात सापडला.
दाईची सांक्यो यांनी सिंग बंधूंवर अमेरिकेच्या अन्न आणि औषध प्रशासन आणि न्याय विभागाच्या तपासांशी संबंधित गंभीर नियामक आणि कायदेशीर मुद्दे लपवल्याचा आरोप झाला. २००८ मध्ये त्यांची फर्म रॅनबॅक्सी लॅब्स विकताना त्यांनी महत्त्वाची माहिती लपवून ठेवल्याचा आरोप दाईची सांक्यो यांनी केला होता. त्यानंतर सिंगापूरच्या न्यायालयाने सिंग बंधूंना धक्का देत दाईची सांक्यो यांच्या बाजूने निर्णय़ दिला होता. तसेच ३,५०० कोटी रुपयांचे नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर त्यांच्या अनेक मालमत्ता जप्त करण्यात आल्याची कारवाई झाली होती.
कर्जबाजारी झालेल्या शिविंदर मोहन सिंग यांना जपानी औषध कंपनी दाईची सांक्यो या कंपनीला ३,५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देय असल्याची माहिती सांगितली जाते. आता सिंग यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटलं आहे की, आरएचसी होल्डिंगमध्ये वर्षानुवर्षे चाललेला खटला जबरदस्तीने मालमत्तेची विक्री आणि आर्थिक गैरव्यवस्थापन जिथे त्यांनी कॉर्पोरेट गॅरेंटर म्हणून काम केले होते. त्यामुळे त्यांच्या मालमत्तेपेक्षा कर्जाचं ओझं खूप जास्त झालं आहे. जर एनसीएलटीने त्यांची दिवाळखोरीची याचिका मान्य केली तर त्यांच्या आर्थिक बाबींचे मूल्यांकन करण्यासाठी कर्जदारांसोबत काम करण्यासाठी आणि परतफेड योजना प्रस्तावित करण्यासाठी एक रिझोल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त केला जाईल. मात्र, त्यासाठी न्यायाधिकरणाने मान्यता दिली पाहिजे.
