नवी दिल्लीः अमेरिकेने केलेल्या आयात शुल्कातील तीव्र वाढीच्या परिणामांना झुगारून देत, एप्रिल ते जून या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेने अनपेक्षितपणे मजबूत वाढीची नोंद केली. शुक्रवारी जाहीर अधिकृत आकडेवारीनुसार, भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादनांत (जीडीपी) तिमाहीत ७.८ टक्के दराने वाढ नोंदविली गेली, जी आधीच्या पाच तिमाहीतील सर्वाेच्च वाढ आहे. रिझर्व्ह बँकेने ऑगस्टच्या सुरुवातीला अंदाजलेल्या ६.५ टक्क्यांपेक्षाही सरस असा हा वाढीचा दर आहे.

आशियातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेने, जानेवारी ते मार्च २०२५ या आधीच्या तिमाही कालावधीत ७.४ टक्के वाढ साधली होती. ताजा ७.८ टक्क्यांचा वाढीचा दर पाहता, भारत ही जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढत असलेली अर्थव्यवस्था ठरली असून, तिने चीन व अमेरिकेपेक्षाही सरस वाढीचा दर नोंदविला आहे. चीनची अर्थव्यवस्थेने एप्रिल-जून तिमाहीत ५.२ टक्क्यांच्या वाढीचा दर नोंदविला आहे. २०२३-२४ आर्थिक वर्षाच्या अंतिम तिमाहीत, म्हणजेच जानेवारी ते मार्च २०२४ मध्ये अर्थव्यवस्थेने ८.४ टक्के असा यापूर्वीचा सर्वोच्च वाढीचा दर नोंदविला आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (एनएसओ) आकडेवारीनुसार, कृषी क्षेत्रात ३.७ टक्क्यांची वाढ दिसून आली, गेल्या वर्षी याच तिमाहीत या क्षेत्राचा वाढीचा दर १.५ टक्के होता. उत्पादन क्षेत्राने ७.७ टक्के दराने विकास साधला, जो गत वर्षी ७.६ टक्के पातळीवर होता. तर बांधकाम क्षेत्रातील वाढ गतवर्षातील १०.८ टक्क्यांच्या तुलनेत यंदा कमी म्हणजेच ७.६ टक्क्यांवर राहिली. सेवा क्षेत्राने स्थिर ९.३ टक्के इतका लक्षणीय वाढ नोंदवली, जे गेल्या वर्षात याच तिमाहीत ६.८ टक्के दराने वाढले होते. या क्षेत्रात व्यापार, आतिथ्य, वाहतूक, वित्तीय संस्था, स्थावर मालमत्ता, व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन आणि संरक्षण यासारख्या सेवांचा समावेश आहे.

आर्थिक क्रियाकलापांचे अधिक अचूक मापन म्हणून पाहिले जाणारे सकल मूल्यवर्धन (जीव्हीए) जूनपर्यंतच्या तीन महिन्यांत ७.६ टक्के दराने वाढले, जे मागील तिमाहीत ६.८ टक्के पातळीवर होते. सकल मूल्यवर्धनांत, अस्थिर असलेल्या अप्रत्यक्ष कर महसूल आणि सरकारकडून अनुदानावर होणाऱ्या खर्चाचा समावेश नसतो.

पुढच्या तिमाहींमधील वाढीबाबत साशंकता

  • पहिल्या तिमाहीतील सर्वांच्या अपेक्षेपेक्षा सरस आलेल्या आकड्यांना भुलून न जाता, हा अर्थव्यवस्थेने साधलेला वाढीचा कमाल दर आर्थिक वर्षाच्या पुढच्या तिमाहीत क्रमाने घसरत जाण्याची शक्यता, अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली.
  • अमेरिकेने लादलेले व्यापार शुल्क आणि दंडाचा निर्यातीला बसणारा फटका हा सर्वात मोठा जोखीम घटक ठरेल, असे इक्राच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ आदिती नायर म्हणाल्या.
  • जीएसटी दर सुसूत्रीकरणाच्या परिणामी देशांतर्गत मागणीत वाढीने हा धोका काहीसा भरून निघेल. तरी बाह्य आघाडीवरील निरंतर अनिश्चितता पाहता, २०२५-२६ साठी जीडीपीचा वाढीचा अंदाज ६ टक्क्यांवर कायम असल्याचे नायर यांनी स्पष्ट केले.
  • महिन्याच्या सुरुवातीला, रिझर्व्ह बँकेने विद्यमान आर्थिक वर्षासाठी वास्तविक जीडीपी वाढीचा दर ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. यामध्ये एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत ६.५ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ६.७ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ६.६ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत वाढीचा दर ६.३ टक्के राहण्याचे तिचे अनुमान आहे.
  • जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) यांनी २०२५-२६ साठी देशाची अर्थव्यवस्था अनुक्रमे ६.३ टक्के आणि ६.४ टक्के दराने वाढेल असा अंदाज वर्तविला आहे.