नवी दिल्ली : प्राप्तिकर तसेच वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) मासिक संकलनात उत्साही वाढ सुरू असल्याने सरकारच्या कर महसुलात अपेक्षेपेक्षा सरस वाढ दिसून येत असून, शेतकरी कल्याण आणि सामाजिक क्षेत्रातील योजनांसाठी जादा निधी खर्च करणे केंद्र सरकारला यातून शक्य होणार आहे. विशेष म्हणजे आगामी हंगामी अर्थसंकल्पात वित्तीय शिस्तीचे निकष सांभाळत सरकारला या गोष्टी करता येतील असे संकेत आहेत.
हंगामी अर्थसंकल्प हा मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील आणि सार्वत्रिक निवडणुकीआधीचा शेवटचा अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यात सरकारकडून समाजातील वंचित घटकांच्या मुद्द्यांवर भर दिला जाईल. विशेषत: ग्रामीण भागाकडे लक्ष दिले जाण्याची शक्यता आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात प्राप्तिकर आणि कंपनी कराच्या संकलनात वाढ झाली आहे.
हेही वाचा >>> ई-वाहनांद्वारे ‘विकसित भारता’ची स्वप्नपूर्ती! वाढीव प्रोत्साहने, करसवलती सरकारच्या विषयपत्रिकेवर
सरकारच्या अंदाजानुसार, प्रत्यक्ष कर संकलन अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा १ लाख कोटी रुपये जास्त होईल. सरकारने मागील अर्थसंकल्पात चालू आर्थिक वर्षासाठी प्रत्यक्ष कर संकलनाचे उद्दिष्ट १८.२३ लाख कोटी रुपये निश्चित केले होते. यंदा १० जानेवारीपर्यंत त्यातील १४.७० लाख कोटी म्हणजेच ८१ टक्के उद्दिष्ट गाठण्यात आले आहे.
वस्तू आणि सेवा कराचा विचार करता, केंद्रीय वस्तू व सेवा कराचे संकलन ८.१ लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टापेक्षा १० हजार कोटी रुपये अधिक होणे अपेक्षित आहे. मात्र, उत्पादन व सीमा शुल्क संकलनात ४९ हजार कोटी रुपयांची तूट येण्याचा अंदाज आहे. केंद्र सरकारचे एकूण कर उत्पन्न ३३.६ लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा ६० हजार कोटी रुपयांनी अधिक असेल, असा अंदाज असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
डेलॉइट इंडियाचे संजय कुमार यांच्या मते, ज्याक्षणी कल्याणकारी योजनांवरील वाढीव खर्च करण्यासाठी वित्तीय वाव काही प्रमाणात दिसून येईल, त्याक्षणी तो खर्च करू इच्छिणारी तरतूद अर्थसंकल्पातून केली जाईल. निवडणूक वर्षात यासंबंधाने केंद्राकडून तशी बिनदिक्कत पावले पडतील, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा >>> यंदा ‘कॅम्पस मुलाखती’तून फ्रेशर्सच्या थेट भरतीत घट शक्य; पुण्यात मुख्यालय असलेल्या पर्सिस्टंट सिस्टीम्सकडून सुस्पष्ट कबुली
कर महसूलात ११ टक्के वाढीचा अंदाज
सरकारचे एकूण कर उत्पन्न पुढील आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ११ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज ‘इक्रा’ या पतमानांकन संस्थेने वर्तविला आहे. या संस्थेचे असे अनुमान आहे की, प्रत्यक्ष कर आणि जीएसटी संकलनातील वाढीमुळे केंद्राचा कर महसूल वाढणार आहे. उत्पादन व सीमा शुल्क संकलनातील तुटीचा फारसा परिणाम त्यावर जाणवणार नाही.
हंगामी अर्थसंकल्पात भर कशावर?
– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा)
– ग्रामीण भागात रस्ते विकास
– पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधीला मुदतवाढ
– पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेसाठी वाढीव तरतूद
