विकासदर ६.३ टक्क्यांवर मर्यादित! ‘संयुक्त राष्ट्रा’चा भारताविषयी सुधारीत अंदाज

देशांतर्गत वाढती मागणी आणि सरकारी खर्चाच्या पाठिंब्याने अर्थव्यवस्थेची वाटचाल वेगवान राहणार आहे. देशातील मजबूत सरकारी भांडवली गुंतवणूक आणि खासगी गुंतवणुकीच्या सुधारत असलेल्या चक्रामुळे विकासाला चालना मिळेल, असे संयुक्त राष्ट्राने ‘२०२५ च्या मध्याला जागतिक आर्थिक स्थिती आणि संभाव्य परिदृश्य’ या शीर्षकाच्या अहवालात म्हटले आहे.

वर्ष २०२५ मध्ये वाढीचा अंदाज ६.३ टक्क्यांपर्यंत घटला असला तरी, भारत सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असेल, असे संयुक्त राष्ट्राचे वरिष्ठ आर्थिक व्यवहार अधिकारी इंगो पिटरले यांनी सांगितले. व्यापार आणि आर्थिक धोरणांवरील अनिश्चितता, अस्थिर भू-राजकीय परिदृश्यासह, व्यवसायांना महत्त्वाचे गुंतवणूक निर्णय पुढे ढकलण्यास किंवा मागे घेण्यास प्रवृत्त केले असल्याचे ते म्हणाले.

देशांतर्गत आघाडीवर सुधारत असलेली खासगी गुंतवणूक, वाढती सार्वजनिक गुंतवणूक आणि सेवा निर्यातीमुळे आर्थिक वाढीला चालना मिळणार आहे. अमेरिकेने अतिरिक्त व्यापार शुल्क लादले असले तरी औषधनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्धसंवाहक (सेमीकंडक्टर), ऊर्जा आणि तांबे या क्षेत्रांना सवलत दिल्याने याचे आर्थिक दुष्परिणाम मर्यादित राहतील.

संयुक्त राष्ट्राने याआधी भारताचा विकासदर वर्ष २०२५ मध्ये ६.६ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तविला होता. तर पुढील वर्षात म्हणजेच २०२६ मध्ये तो ६.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. महागाई दर २०२४ मधील ४.९ टक्क्यांवरून २०२५ मध्ये ४.३ टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. घटत्या महागाईमुळे आशियातील बहुतेक मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर कपातीला सुरुवात केली आहे.

जागतिक विकासदराला बाधा

जागतिक जीडीपी वाढ २०२५ मध्ये २.४ टक्क्यांवर मर्यादित राहण्याचा अंदाज आहे, जी २०२४ मध्ये २.९ टक्के आणि जानेवारी २०२५ च्या अंदाजापेक्ष ०.४ टक्क्यांनी कमी आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था सध्या एका अनिश्चित टप्प्यावर आहे. अलिकडच्या काळात झालेल्या शुल्क वाढीमुळे उत्पादन खर्च वाढण्याची, जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. त्यापरिणामी संभवणाऱ्या अनिश्चिततेत जागतिक आर्थिक वाढ २०२५ मध्ये २.४ टक्के आणि २०२६ मध्ये २.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. जागतिक मंदीची स्थिती नसली, तरी मंदीसदृश परिस्थितीचा बहुतेक देशांवर प्रतिकूल परिणाम संभवतो.