GST Reform Center to make Changes in Tax Slab : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी (१५ ऑगस्ट) लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणातून केंद्र सरकार जीएसटीमध्ये (वस्तू व सेवा कर) सुधारणा करणार असल्याचा संदेश दिला होता. पाठोपाठ जीएसटी दरांमध्ये बदल करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ समितीने केंद्र सरकारच्या जीएसटीच्या ५ टक्के व १८ टक्के या दोन ‘स्लॅब’च्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
२० व २१ ऑगस्ट रोजी नवी दिल्ली येथे यासंदर्भात महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत १२ टक्के व २८ टक्के जीएसटी स्लॅब रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता यासंदर्भात आणखी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. केंद्र सरकार टेक्स्टाइल व फूड प्रोडक्ट्सना (खाद्यपदार्थ) पाच टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आणण्याचा विचार करत आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
केंद्र सरकार जीएसटी स्लॅबमध्ये सुधारणा करणार?
नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्मअंतर्गत (GST Reforms) आता सामान्यांवरील कराचा ओझा कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने खाद्यपदार्थ व कपड्यांचा जीएसटी स्लॅब बदलण्याचा (५ टक्क्यांवर कमी करण्याचा) विचार केला जात आहे. सरकार मोठ्या व सामान्यपणे वापरल्या जाणाऱ्या सेवांवरील जीएसटी दरांचं मूल्यांकन करत आहे जेणेकरून ते १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आणता येतील.
सरकार अनेक वस्तू व सेवांबाबत चाचपणी करत आहे. पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा होऊ शकते. सीमेंट, बांधकामाशी संबंधित वस्तू, सलॉन (केशकर्तनालय), ब्युटी पार्लरसारख्या सेवांवरील जीएसटी देखील कमी केला जाऊ शकतो. सध्या छोटे सलॉन जीएसटीमुक्त आहेत. परंतु, मध्यम स्तरावरील व हाय क्लास सलॉन्सकडून १८ टक्के जीएसटी वसूल केला जात आहे. सीमेंटवर सध्या २८ टक्के जीएसटी आकारला जात आहे. सीमेंटचा कोणत्या स्लॅबमध्ये समावेश केला जाणार हे अद्याप स्पष्ट नाही.
विमा पॉलिसीवरील जीएसटी रद्द होण्यची शक्यता
बांधकाम व पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातील वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी फार आधीपासूनची आहे. त्यावरही विचार होऊ शकतो. तसेच टर्म इन्श्योरन्स व आरोग्य विमा पॉलिसींवरील जीएसटी रद्द केला जाऊ शकतो. ४ मीटरपेक्षा कमी लांबी असलेल्या कार्स १८ टक्के स्लॅबमध्ये हालवल्या जाऊ शकतात.
