पीटीआय, नवी दिल्ली
आयडीबीआय बँकेची धोरणात्मक विक्री विद्यमान वर्षात ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार आर्थिक बोली लावणाऱ्या बोलीदारांसह समभाग खरेदी करारावर चर्चा करत आहे. आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया गेल्या तीन वर्षांपासून रखडली आहे.
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये, केंद्र सरकारने एलआयसीसह एकत्रितपणे आयडीबीआय बँकेचा एकूण ६०.७२ टक्के हिस्सा विकून खासगीकरण करण्यासाठी गुंतवणूकदारांकडून इरादा पत्र (ईओआय – इंटरेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) आमंत्रित केले होते. केंद्र सरकार आणि एलआयसी (भारतीय आयुर्विमा महामंडळ) दोन्ही विद्यमान भागधारक आयडीबीआय बँकेतील हिस्सेदारी विकणार आहेत. केंद्र सरकारकडून आयडीबीआय बँकेतील ३०.४८ टक्के आणि एलआयसीकडून ३०.२४ टक्के असा एकत्रित सुमारे ६१ टक्के भागभांडवली हिस्सा विकला जाणार आहे. सध्या केंद्र सरकारची आयडीबीआय बँकेत ४५.४८ टक्के हिस्सेदारी आहे आणि तर बँकेची प्रवर्तक असलेल्या एलआयसीची ४९.२४ टक्के हिस्सेदारी आहे.
बँकिंग क्षेत्रातून पूर्णपणे खासगीकरण करण्यात येणारी आयडीबीआय ही पहिलीच बँक आहे. याआधी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये खरेदीदारांकडून निविदा आमंत्रित केल्या होत्या. त्यावेळी अनेक जागतिक आणि देशांतर्गत संस्थांनी स्वारस्य दाखवले होते, अशी माहिती गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग अर्थात दिपमने दिली. आयडीबीआय बँकेच्या संभाव्य खरेदीदाराला गृह मंत्रालयाने (एमएचए) आधीच सुरक्षा मंजुरी दिली आहे आणि रिझर्व्ह बँकेने देखील परवानगी प्राप्त झाली आहे.
आयडीबीआय बँकेसाठी बोली लावू इच्छिणाऱ्या बडी उद्योग घराणी आणि व्यक्तिगत उद्योगपतींना बँकेच्या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेपासून लांब राहावे लागणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार, बडी उद्योग घराणी किंवा मोठे उद्योजक बँकेचे प्रवर्तक होऊ शकत नाहीत. मध्यवर्ती बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, बडय़ा औद्योगिक घराण्यांना खासगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये जास्तीत जास्त १० टक्के हिस्सा राखण्याची परवानगी आहे. मात्र असे असूनही ते बँकेचे प्रवर्तक होऊ शकत नाहीत.
समभागाची कामगिरी कशी?
गुरुवारच्या सत्रात आयडीबीआय बँकेचा समभाग ९९.९० रुपयांवर बंद झाला. सध्याच्या शेअरच्या बाजारभावानुसार बँकेचे १,०७,४१६ कोटी रुपयांचे बाजारभांडवल होते. समभागाने गेल्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत २६.७९ टक्के परतावा दिला आहे. तर कॅलेंडर वर्षात आतापर्यंत ३०.६१ टक्के परतावा दिला आहे.
