मुंबई: अमेरिकेच्या वाढत्या दबावामुळे भारताने रशियाकडून होणारी खनिज तेल आयात थांबल्यास, आयात खर्चात ९ अब्ज डॉलर ते १२ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढ संभवते, असा स्टेट बँकेच्या अहवालाने गुरुवारी अंदाज व्यक्त केला. दरम्यान जुलैअखेरपासूनच रशियन तेल खरेदी थांबविलेल्या सरकारी तेल कंपन्यांनी पर्यायी स्रोतांतून पुरवठा मिळविण्यासाठी पावलेही टाकल्याचे दिसून येत आहे.
पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२६-२७ मध्ये भारताचा खनिज तेल आयातीवरील खर्च ११.७ अब्ज डॉलरने वाढण्याची शक्यता, स्टेट बँकेचा अहवालाने व्यक्त केली आहे. सध्या जागतिक खनिज तेल पुरवठ्यात रशियाचा वाटा १० टक्के आहे. जर सर्व देशांनी रशियाकडून आयात थांबवली आणि एकूण जागतिक तेल उत्पादन सध्याच्या पातळीवर कायम राहिल्यास खनिज तेलाच्या किमती सुमारे १० टक्क्यांनी अथवा त्याहून अधिक तापण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे देशाची ८२ टक्के इंधनाची गरज आयातीतून भागविणाऱ्या भारताला दुहेरी फटका बसण्याचा संभव आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धानंतर युरोपीय देशांनी निर्बंध लागू केल्यापासून रशियाने सवलतीत खनिज तेल विकण्यास सुरू केले आहे, तेव्हापासून भारताने रशियन तेल खरेदीत लक्षणीय वाढ केली आहे. रशियाकडून सध्या पिंपामागे ६० डॉलर किमतीने भारताची तेल खरेदी सुरू आहे. परिणामी भारताच्या एकूण तेल आयातीमध्ये रशियाचा वाटा जो आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये फक्त १.७ टक्के होता, तो आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ३५.१ टक्क्यांपर्यंत वाढला असून, तो देशाचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनला आहे.
भारताने सरलेल्या २०२४-२५ मध्ये रशियाकडून ८८ दशलक्ष मेट्रिक टन खनिज तेल आयात केले. युक्रेन युद्धापूर्वी, इराक हा भारताचा अव्वल तेल पुरवठादार होता, त्यानंतर सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती असा क्रम होता. रशियावर युरोपाचे निर्बंध आल्यापासून, अनेक तेल खरेदीदारांनी अमेरिका, पश्चिम आफ्रिका आणि अझरबैजानमधील पुरवठादारांकडे देखील वळण घेतले आहे.
भारताने सुमारे ४० देशांमध्ये आपले तेल स्रोत वाढवले आहेत. गयाना, ब्राझील आणि कॅनडामधून नवीन पुरवठ्याचे स्रोत मिळविले आहेत, ज्यामुळे देशाच्या ऊर्जा सुरक्षितेत भर पडली आहे. जर रशियाने तेल पुरवठा खंडित केला, तर भारत त्याच्या पारंपारिक आखाती देशांमधील पुरवठादारांकडे विद्यमान वार्षिक करारांनुसार वळू शकतो, ज्यामुळे खनिज तेल आयात गरजा पूर्ण होतील.
ट्रम्प दबावाखाली रशियाबाहेर तेल खरेदी
अमेरिकेने रशियाकडून खनिज खरेदी थांबवण्यासाठी भारतावर दबाव आणल्यानंतर, भारतातील सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्या असलेल्या इंडियन ऑइल आणि भारत पेट्रोलियमने सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये मिळविला जाणारा २.२ कोटी डॉलरचा खनिज तेलाचा पुरवठा हा रशिया वगळता इतर देशांकडे मागणी नोंदविली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. जुलैअखेरपासून या सरकारी तेल कंपन्यांनी रशियाकडून तेलाची खरेदी पूर्णपणे थांबवली आहे.
