वृत्तसंस्था, वॉशिंग्टन ई-कॉमर्स क्षेत्रातील आघाडीची ॲमेझॉनला ‘एफटीसी’ या अमेरिकी नियामक संस्थेसह, अमेेरिकेच्या १७ राज्यांनी न्यायालयात खेचले आहे. बाजारपेठेतील वर्चस्वाचा गैरफायदा घेत, वस्तूंच्या ऑनलाइन किमती वाढविल्याचा तसेच विक्रेत्यांकडून जादा शुल्क आकारल्याच्या कंपनीवर आरोप आहे. ॲमेझॉनचे मुख्यालय असलेल्या वॉशिंग्टनमध्येच हा न्यायालयीन दावा दाखल करण्यात आला आहे. कंपनीच्या व्यवसायाची वर्षभर चौकशी केल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. कंपनीच्या ३० वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच एवढे मोठे कायदेशीर आव्हान कंपनीसमोर उभे राहिले आहे. फेडरल ट्रेड कमिशन (एफटीसी) आणि १७ राज्यांनी एकत्रितपणे हा खटला दाखल केला आहे. कंपनीवर कायमस्वरूपी कारवाई करून तिला बेकायदा व्यापार पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रतिबंध करावा, अशी मागणी या दाव्यात करण्यात आली आहे. कंपनी बेकायदा पद्धतींचा अवलंब करीत असून, आपल्या वर्चस्वाचा गैरफायदा घेऊन बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवत आहे, असा आरोप ॲमेझॉनवर करण्यात आला आहे. कंपनीकडून स्पर्धेला हानी पोहोचविणाऱ्या व्यवसाय पद्धती वापरल्या जात आहेत. त्यात विक्रेत्यांना कमी दरात वस्तू विकण्यास प्रतिबंध केला जात आहे. याबाबत कॅलिफोर्निया राज्याने मागील वर्षी स्वतंत्रपणे ॲमेझॉनविरोधात खटला दाखल केला होता. ॲमेझॉनकडून बाजारपेठेतील वर्चस्वाचा गैरफायदा घेतला जात आहे. वस्तूंच्या किमती वाढवून कंपनी अमेरिकेतील कोट्यवधी कुटुंबांची फसवणूक सुरू आहे. स्वत:च्या फायद्यासाठी कंपनी इतर व्यवसायांना हानी पोहोचवत आहे. - लीना खान, अध्यक्ष, फेडरल ट्रेड कमिशन ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि स्पर्धात्मकतेला वाव देणे ही फेडरल ट्रेड कमिशनची मुख्य भूमिका आहे. या भूमिकेचाच आता कमिशनला विसर पडला आहे. कमिशनने चुकीची तथ्ये मांडली असून, त्याच्या पुष्ट्यर्थ कायद्याचा आधार ते घेऊ पाहत आहे. - डेव्हिड झॅपोलस्की, ॲमेझॉन प्रवक्ता
