प्राप्तिकरात कपात, रोजगारनिर्मितीवर भर; अर्थसंकल्पपूर्व बैठकांतून पुढे आलेल्या मागण्या

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी २१ नोव्हेंबरपासून अर्थसंकल्पपूर्व बैठकांना सुरुवात केली. भारताच्या उद्योग क्षेत्राच्या प्रतिनिधींपासून सुरू झालेल्या चर्चा-विमर्शाच्या आठ फेऱ्या अद्यापपर्यंत झाल्या असून, सोमवारी त्यांनी अर्थतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून त्याची सांगता केली. २०२३-२४ सालचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी संसदेत मांडला जाणार असून, त्या आधी चालत आलेल्या प्रथेप्रमाणे अर्थमंत्र्यांनी विविध घटकांच्या अर्थसंकल्पासंबंधी अपेक्षा जाणून घेतल्या.

आगामी अर्थसंकल्पासाठी विविध कोनांतून अनेक सूचना पुढे आल्या, ज्यात सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग अर्थात एमएसएमईंना मदत करण्यासाठी एक खिडकी, हरित प्रमाणीकरणाची यंत्रणा, रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी शहरी रोजगार हमी कार्यक्रम आणि प्राप्तिकराच्या दर टप्प्यांची तर्कसंगत फेररचना यांचा समावेश आहे, असे अर्थमंत्रालयाकडून सोमवारी सांगण्यात आले.

देशांतर्गत पुरवठा साखळीत सुधारणा करण्यासाठी विशेष योजना, विद्युत शक्तीवर चालणाऱ्या ई-वाहनांवरील कर कमी करणे, ई-वाहनांसाठी विशेष धोरण, भारताला ग्रीन हायड्रोजनचे इंधनाचे जागतिक केंद्र म्हणून स्थापित करण्यासाठी प्रोत्साहनपर उपाययोजना, असंघटित कामगारांसाठी आरोग्य विम्याचे कवच यांचादेखील या मागण्यांमध्ये समावेश आहे.

विविध सात स्वारस्य गटांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ११० हून अधिक निमंत्रितांनी या आठ बैठकांमध्ये सहभाग घेतला, असे अर्थमंत्रालयाने सांगितले. यातून पुढे आलेल्या सर्व मागण्या आणि सूचनांचे अर्थसंकल्प तयार करताना काळजीपूर्वक विचार केला जाईल, अशी ग्वाहीही अर्थमंत्र्यांनी बैठकांमध्ये उपस्थित प्रतिनिधींना दिली आहे.