Oil Import Data: भारतातील पेट्रोलियम उत्पादने आणि इंधनाच्या वाढत्या मागणीमुळे कच्च्या तेलाची गरज मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. देशातील कच्च्या तेलासाठी आयातीवरील अवलंबित्व वाढत आहे आणि देशातील कच्च्या तेलाचे देशांतर्गत उत्पादन फारसे प्रभावी नाही, त्यामुळे यंदा त्याची आयात खूप वाढली आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात देशाच्या कच्च्या तेलाच्या गरजेसाठी आयातीवरील अवलंबित्व ८७.३ टक्क्यांवर आले आहे. गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ते ८५.५ टक्के होते. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अॅनालिसिस सेलने (PPAC) ही आकडेवारी जाहीर केली आहे.
गेल्या काही वर्षांत कच्च्या तेलाच्या आयातीचे अवलंबित्व कसे होते?
कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील भारताच्या अवलंबित्वाच्या मागील आकडेवारीवर नजर टाकली तर ती २०२०-२१ मध्ये ८४.४ टक्के होती. २०१९-२० मध्ये ते ८५ टक्के होते आणि २०१८-१९ मध्ये ८३.८ टक्के होते.
आयात अवलंबित्व कसे मोजले जाते?
कच्च्या तेलाच्या आयात मर्यादेची गणना पेट्रोलियम उत्पादनांच्या देशांतर्गत वापरावर आधारित आहे. त्यात पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीचा समावेश नाही, कारण हे प्रमाण भारताच्या मागणीचे प्रतिनिधित्व करीत नाही. प्रतिवर्ष २५० दशलक्ष टनपेक्षा कमी शुद्धीकरण क्षमतेसह भारत कच्च्या तेलाचा जगातील तिसरा सर्वात मोठा ग्राहक आहे आणि त्याच्या प्रमुख आयातदारांपैकी एक आहे, तसेच पेट्रोलियम उत्पादनांचा निव्वळ निर्यातदार देखील आहे.
हेही वाचाः बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या नफ्यात १३५ टक्क्यांनी वाढ, फक्त व्याजातून २१८७ कोटी कमावले
वाहतूक इंधनाची विशेष गरज
वर्ष २०२२-२३ मध्ये भारताचा पेट्रोलियम उत्पादनांचा घरगुती वापर वार्षिक आधारावर १० टक्क्यांनी वाढून विक्रमी २२२.३ दशलक्ष टन झाला आहे. हे विशेषतः वाहतूक इंधन (पेट्रोल आणि डिझेल) साठी मजबूत मागणी दर्शवते. देशांतर्गत कच्च्या तेलाचे उत्पादन वर्षभरात १.७ टक्क्यांनी घसरून २९.२ दशलक्ष टन झाले. २०२२-२३ मध्ये कच्च्या तेलाची आयात वार्षिक आधारावर ९.४ टक्क्यांनी वाढून २३२.४ दशलक्ष टन झाली आहे. मूल्याच्या दृष्टीने PPAC डेटानुसार, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी कच्च्या तेलाची आयात १२०.७ अब्ज डॉलरवरून १५८.३ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याची तयारी आहे.
पेट्रोलियम पदार्थांची वाढती मागणी हे प्रमुख कारण
भारत सरकारला आयात कच्च्या तेलावरील भारताचे वाढते अवलंबित्व कमी करायचे असले तरी पेट्रोलियम उत्पादनांच्या वाढत्या मागणीमुळे देशांतर्गत तेलाचे उत्पादन मंदावणे हा सर्वात मोठा अडथळा आहे. महागड्या तेलाच्या आयातीमध्ये कपात करणे हे देखील इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जैवइंधन आणि वाहतुकीसाठी तसेच उद्योगांसाठी इतर पर्यायी इंधनांसाठी सरकारच्या प्रयत्नांचे मूलभूत उद्दिष्ट आहे. गेल्या काही वर्षांत सरकारने संशोधन आणि उत्पादन करार अधिक आकर्षक बनवून आणि तेल आणि वायू उत्खननासाठी विस्तृत क्षेत्रे उघडून देशांतर्गत कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न वाढवले आहेत. आयातीत कच्च्या तेलावरील मोठ्या प्रमाणावर अवलंबित्वामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक तेलाच्या किमतीतील चढ-उतारासाठी अस्थिर राहते, शिवाय देशाची परकीय व्यापार तूट, परकीय चलन साठा, रुपया विनिमय दर आणि चलनवाढ यावर परिणाम होतो.
