पीटीआय, नवी दिल्ली
सरलेल्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीमध्ये सरकारी खर्च कमी झाल्याने विकासदर घसरण्याचा कयास वर्तवला जात असताना, ‘इक्रा’ या पतमानांकन संस्थेने सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) ७ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज मंगळवारी वर्तविला. आधीच्या तिमाहीत विकासदर ७.८ टक्के राहिला होता.
दुसऱ्या तिमाहीत सेवा आणि कृषी क्षेत्रांची गती कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र दुसरीकडे उत्पादन, बांधकाम आणि औद्योगिक क्षेत्राची कामगिरी मजबूत राहील. यामुळे या तिमाहीच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) ७.८ टक्के नोंदविली गेलेली जीडीपी वाढ दुसऱ्या तिमाहीत ७ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा ‘इक्रा’ने अहवालात व्यक्त केली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२४-२५ या वर्षातील जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत अर्थव्यवस्थेचा विस्तार ५.६ टक्के दराने झाला होता.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात ‘एनएसओ’ येत्या २८ नोव्हेंबरला दुसऱ्या तिमाहीतील जीडीपी वाढीची आकडेवारी जाहीर करणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत दुसऱ्या तिमाहीत सरकारी खर्चात घट झाल्याचा परिणाम ‘जीडीपी’ वाढीवर होण्याची शक्यता आहे, असे ‘इक्रा’च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर म्हणाल्या. मात्र, सणासुदीच्या हंगाम, वस्तू आणि सेवा करातील कपातीमुळे वाढलेली मागणी आणि अमेरिकेत निर्यात वाढल्याने उत्पादन क्षेत्राला कामगिरीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे, असेही नायर यांनी नमूद केले.
