भारतीय बँकांना नफ्याला कोरड; जगातिक संस्थेचा इशारा नेमका काय?

अनेक बँकांनी त्यांच्या कर्ज धोरणांमध्ये बदल केले आहेत, ग्राहक कर्जे कमी केली आहेत. त्यांच्या ताळेबंदाला बळकटी देण्यासाठी किरकोळ ठेवी एकत्रित करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. २०२४ मध्ये अमेरिका आणि युरोपमधील मध्यवर्ती बँकांनी त्यांच्या पतधोरणांत सुलभता आणण्यास सुरुवात केली असली तरी, रिझर्व्ह बँकेने अजूनही रेपोदर उच्च पातळीवर कायम राखले आहेत.

रिझर्व्ह बँकेने महागाई नियंत्रणावर लक्ष केंद्रित केले आहे. शिवाय रुपयाचे अवमूल्यन देखील होऊ दिले असून त्यात प्रत्यक्ष हस्तक्षेप केलेला नाही. परिणामी गेल्यावर्षी १ नोव्हेंबर २०२४ पासून, रुपया डॉलरच्या तुलनेत २.८ टक्क्यांनी घसरला आहे आणि अलीकडेच त्याने ऐतिहासिक नीचांकी पातळीला स्पर्श केला आहे. नोव्हेंबर २०२४ रिझर्व्ह बँकेने असुरक्षित कर्जांच्या वाढीला पायबंद म्हणून त्यासाठी जोखीमयुक्त तरतुदीमध्ये २५ टक्के वाढ केली. या उपायांमुळे वैयक्तिक कर्जे, क्रेडिट कार्ड कर्जे आणि बॅंकेतर वित्तीय कंपन्यांना (एनबीएफसी) होणाऱ्या कर्ज वितरणावर परिणाम झाला आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेचा निव्वळ नफा ३१ मार्च २०२५ अखेर संपूर्ण आर्थिक वर्षात ५.६ टक्क्यांनी वाढून ७०,११६ कोटी रुपयांवर जाण्याचा अंदाज आहे, जो मागील वर्षीच्या ६६,३७९ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक राहण्याची आशा आहे. बाजार भांडवलाच्या बाबतीत देशातील सर्वात मोठी एचडीएफसी बँकेच्या, पत विस्तारात ३१ डिसेंबर २०२४ अखेर तिमाहीत केवळ ३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, तर ठेवींमध्ये १६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

बुडीत कर्जाचे प्रमाण सुधारले

भारतीय बँकांमधील बुडीत कर्जाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या सुधारले आहे. रिझर्व्ह बँकेने मालमत्तेच्या गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे ते अनेक वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या डिसेंबर २०२४ च्या आर्थिक स्थिरता अहवालानुसार, वाणिज्य बँकांचा एकूण अनुत्पादक मालमत्तेचे (जीएनपीए) प्रमाण सप्टेंबर २०२४ अखेर २.६ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे.

‘निम’वर वाढता ताण

बहुतेक बँकांचे निव्वळ व्याजपोटी मार्जिन (निम) कमी होण्याची अपेक्षा आहे, असे एस अँड पी अहवालाचा अंदाज आहे. ठेवींचे दर वाढल्याने आणि त्यातुलनेत कर्जाचा व्याजदर देखील जास्त असल्याने या दोहोतील अंतर अर्थात ‘निम’ घटत चालले आहे. मात्र, पतपुरवठ्यात वाढीबाबत मंदावलेली स्थिती असूनही, भारतीय बँका मंद गतीने अधिक निव्वळ नफा नोंदवत आहेत, असेही अहवालाने नमूद केले आहे. शिवाय येत्या काही महिन्यांत बँकाकडून ठेवींवर देय व्याजदर वाढवले जाण्याची शक्यता असून बहुतेक बँकांचे ‘निम’ आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.