अमेरिकेकडून बुधवार, २७ ऑगस्टपासून भारतीय वस्तूंवर ५० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क आकारण्यात येणार असून, त्याच्या परिणामामुळे तिरूपूर, नोएडा आणि सुरत या देशातील प्रमुख निर्यातप्रवण वस्त्रोद्योग केंद्रांतील उत्पादन त्या आधीच जवळपास पूर्णपणे थंडावले आहे.
अतिरिक्त २५ टक्के आयात शुल्कामुळे उत्पादनांच्या किमतीत वाढ होणार असून, कंपन्यांना स्पर्धात्मकतेत टिकणे शक्य होणार नाही, अशी माहिती निर्यातदारांची शिखर संघटना फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन्सने (फिओ) मंगळवारी दिली.
याबाबत संघटनेने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. कापड आणि वस्त्रप्रावरणे निर्यातीत आघाडीवर असलेल्या तिरूपूर, नोएडा आणि सुरतमधील उत्पादकांनी उत्पादन स्थगित केले आहे. कारण अतिरिक्त आयात शुल्कामुळे त्यांची उत्पादने महागणार असून, ती अमेरिकी बाजारपेठेत इतर देशांतील उत्पादनांशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत.
‘फिओ’चे अध्यक्ष एस.सी.रल्हन म्हणाले, भारतीय वस्तूंसाठी अमेरिका ही सर्वांत मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे. अतिरिक्त आयात शुल्कामुळे अमेरिकी बाजारपेठेतील पुरवठा विस्कळीत होणार आहे. भारताच्या अमेरिकेतील निर्यातीवर याचा प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या ५५ टक्के वस्तूंच्या किमतीत ३० ते ३५ टक्के वाढ होणार आहे. यामुळे चीन, व्हिएतनाम, कंबोडिया, फिलीपिन्स आणि इतर दक्षिण आशियाई स्पर्धक देशांच्या तुलनेत आपली उत्पादने अमेरिकेत महागतील. या स्पर्धात्मकतेत आपली उत्पादने तग धरू शकणार नाहीत. अतिरिक्त २५ टक्के आयात शुल्कामुळे भारतीय वस्तूंवर अमेरिकेचे एकूण आयात शुल्क ५० टक्क्यांवर जाणार आहे.
जास्त कामगार असलेल्या क्षेत्रांनाच फटका
कामगारांवर जास्त अवलंबित्व असलेल्या उद्योग क्षेत्रांना प्रामुख्याने अमेरिकेच्या अतिरिक्त आयात शुल्काचा फटका बसणार आहे. त्यात चर्मोद्योग, कोळंबी, सिरॅमिक्स, रसायने, हस्तकला वस्तू आणि गालिचे निर्मिती या क्षेत्रांवर गंभीर परिणाम होणार आहे. युरोपीय देश आणि मेक्सिकोतील उत्पादकांशी स्पर्धा करणे या क्षेत्रातील भारतीय उद्योगांना अवघड बनणार आहे. याचबरोबर कार्यादेश पूर्ण करण्यात विलंब, कार्यादेश रद्द होणे, किंमतीवर येणारा दबाव अशी आव्हाने या उद्योगांसमोर निर्माण होणार आहेत, असे रल्हन यांनी नमूद केले.
सरकारकडे मदतीची मागणी
अमेरिकेच्या अतिरिक्त आयात शुल्काचा परिणाम होणाऱ्या उद्योगांना सरकारने तातडीने मदत करण्याची आवश्यकता आहे. त्यात व्याज सवलत, निर्यातीसाठी अर्थसाहाय्य यावर भर द्यायला हवा. विशेषत: सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून पाठबळ मिळणे गरजेचे आहे. अशी मागण्या केंद्र सरकारकडे पुढे ठेवण्यात आल्या असल्याचे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन्सचे अध्यक्ष एस.सी.रल्हन यांनी नमूद केले.
