पीटीआय, नवी दिल्ली
भारताचा विकास दर विद्यमान आर्थिक वर्षात ६.५ ते ६.८ टक्के राहील. जागतिक पातळीवर अनिश्चिततेचे वारे वाहन असतानादेखील केंद्र सरकारने दिलेल्या वैयक्तिक प्राप्तिकर सवलतींमुळे देशांतर्गत मागणी वाढेल आणि यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असा अंदाज डेलॉइट इंडियाने गुरुवारी वर्तविला.
सरलेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२४-२५ मध्ये विकासदर ६.३-६.५ टक्क्यांवर मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. विद्यमान आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) विविध देशांसोबत होत असलेले द्विपक्षीय व्यापार करार आणि देशांतर्गत ग्राहक मागणी वाढवण्याच्या सरकारी प्रयत्नांमुळे विकास दर ६.५ टक्क्यांपुढे मार्गक्रमण करेल. विकासदर मुख्यतः दोन घटकांवर अवलंबून असेल, असे डेलॉइट इंडियाच्या अहवालात म्हटले आहे. पहिला घटक म्हणजे ग्राहक खर्च वाढवण्यासाठी कर प्रोत्साहनांचा सकारात्मक परिणाम. मात्र जागतिक व्यापारातील वाढत्या अनिश्चिततेचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा संभाव्य नकारात्मक परिणाम हा दुसरा घटक असेल. केंद्र सरकारकडून कर प्रोत्साहन आणि व्यापार अनिश्चितता यांच्यातील परस्पर संवादामुळे विद्यमान आर्थिक वर्षात विकास दर ६.५ टक्के ते ६.७ टक्क्यांच्या दरम्यान राहू शकतो.
भारताचा विकास दर २०२७ पर्यंत प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान ६.५ टक्के राहील. त्यामुळे भारत ही जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. याचबरोबर भारताचे एकूण देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) ५ लाख कोटी डॉलरचा टप्पा ओलांडेल. देशाला २०४७ पर्यंत विकसित अर्थव्यवस्था व्हायचे असेल ८ ते ९ टक्के विकास दर आवश्यक आहे. भूराजकीय अनिश्चितता आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीचे वारे यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आगामी काळ सोपा असणार नाही. भारताला देशांतर्गत मागणीवर भर देऊन विकासाला गती द्यावी लागेल. यासाठी खासगी क्रयशक्ती आणि गुंतवणूक वाढवावी लागणार आहे.
जागतिक व्यापार अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेसह भारताचा आगामी द्विपक्षीय करार किती प्रभावीपणे पार पाडतो यावर विकासाची गती अवलंबून आहे. सध्याच्या अमेरिकेच्या अतिरिक्त व्यापारशुल्कामुळे भारताच्या विकास दरात ०.१-०.३ टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार करारामुळे भारताला नवीन संधी शोधण्यास आणि अमेरिकी बाजारपेठेत प्रवेश करण्यास मदत होईल, असे डेलॉइटने म्हटले आहे.
अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून प्राप्तिकर सवलत दिल्याने केंद्र सरकारचा सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचा कर महसूल कमी होणार आहे, मात्र यामुळे मध्यमवर्गाला फायदा होईल. या कर सवलतींमुळे तरुणांच्या हातात उत्पन्न वाढेल. परिणामी, उच्च आर्थिक क्रियाकलापांमुळे महसुलातील घट भरून निघेल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे सरकारला त्याचे वित्तीय तुटीचे लक्ष्य गाठण्यासही मदत होईल. – रुमकी मजुमदार, अर्थतज्ज्ञ, डेलॉइट इंडिया
