औद्योगिक वसाहतीमधील आंतरराष्ट्रीय परिषद सभागृहाच्या मागणीला मुरड, वाणिज्यमंत्र्यांसमोरील चर्चेचा सूर नकारात्मक

आंतरराष्ट्रीय परिषद सभागृहाच्या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितले आहे. मात्र, सर्व शक्यता तपासूनच त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे उत्तर गोयल यांनी बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिले. आंतरराष्ट्रीय परिषद सभागृहाऐवजी प्रदर्शन सभागृह बांधण्याचा प्रस्तावही उद्योजकांकडून देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. परिषद सभागृहाच्या इमारतींचा नियमित वापर होणार नसेल, तर त्यावरील १,२०० कोटी रुपयांचा खर्च निष्फळ ठरेल. म्हणून त्याऐवजी प्रदर्शन सभागृह करण्याचा प्रस्ताव गोयल यांच्यासमोर ठेवण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले.

शेंद्रा ते वाळुज या दोन औद्योगिक वसाहतींना जोडणारा उड्डाणपूल करण्याच्या प्रस्तावाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करू, असेही गोयल यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. येत्या काळात दोन लाख रोजगार या औद्योगिक वसाहतीमधून मिळावे, असे प्रयत्न असून, अलीकडेच ६० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाल्याचा उल्लेख गोयल यांनी केला.

कौशल्य विकास केंद्र ‘ऑरिक’

औद्योगिक वसाहतीमध्ये २० हजार चौरस फुटांवर कौशल्य विकास केंद्र आणि नवउद्यमींसाठी १० हजार चौरस फुटाची जागा ‘स्टार्ट अप इनक्युबेशन सेंटर’साठी देण्याचे निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय या परिसरातील ऑरिक हॉलमधील सभागृहाचे जागेचा दर ५० रुपये चौरस फुटावरून २५ रुपये चौरस फुटापर्यंत कमी करण्याचा निर्णयही गोयल यांनी जाहीर केला.

बीएसएनएल मनोराही संकटात

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करायचे होते. पण औद्योगिक वसाहतीमध्ये पुरेसे ‘नेटवर्क’च नसल्याने त्यांची अडचण होती. ‘बीएसएनएल’ला मनोरा उभारण्यासाठी जागा दिल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. पण त्यासमयीच्या निकडीला पाहता अखेर त्रागा व्यक्त करतच, मनोऱ्याची ही नियोजित जागा ज्या खासगी कंपन्या येतील त्यांनाच द्या, असे केंद्रीय मंत्र्यांना सांगावे लागले.