रिझर्व्ह बँकेकडून कर्जदारांना दिलासा नाहीच; व्याजाचे दर आहेत त्या पातळीवर कायम

मुंबई: रिझर्व्ह बँकेने जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता आणि देशांतर्गत किरकोळ महागाई दर ४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची गरज लक्षात घेत, गुरुवारी सलग सहाव्यांदा ‘रेपो दर’ जैसे थे कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला ते ६.५ टक्के पातळीवर अपरिवर्तित ठेवले.

व्याजदराबाबत यथास्थिती राखण्याच्या मध्यवर्ती बँकेच्या निर्णयानंतर, बँका आणि वित्तीय संस्था कर्जाचे दर स्थिर ठेवतील अशी आशा आहे. परिणामी सर्वसामान्य कर्जदारांना त्यांच्या मासिक हप्त्यांचा भार कमी होण्यासाठी अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने वर्षभरापूर्वी म्हणजे फेब्रुवारी २०२३ मधील बैठकीत, रेपो दरात ६.२५ टक्क्यांवरून ६.५ टक्के अशी पाव टक्क्यांची वाढ केलेली आहे. त्या आधी मे २०२२ पासून सलग सहा वेळा रेपो दरात तब्बल २५० आधार बिंदूंची (अडीच टक्क्यांची) तीव्र स्वरूपाची वाढ केली गेली आहे.

हेही वाचा >>>कॅनरा बँकेकडून समभाग विभागणी; संचालक मंडळाची २६ फेब्रुवारीला बैठक

विकासदर ७ टक्क्यांवर

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी, मध्यवर्ती बँकेने अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ७ टक्के आणि किरकोळ चलनवाढीचा दर ४.५ टक्क्यांवर राखण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी वास्तविक सकल उत्पादन वाढीचा (जीडीपी) दर ७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे आणि तो पहिल्या तिमाहीमध्ये ७.२ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीमध्ये ६.८ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ७ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ६.९ टक्के राहील, अशी आशा मध्यवर्ती बँकेने व्यक्त केली आहे.

किरकोळ चलनवाढीच्या संदर्भात दास म्हणाले की, किरकोळ महागाई दर २०२३-२४ संपूर्ण वर्षासाठी ५.४ टक्के आणि अंतिम चौथ्या तिमाहीत तो ५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. पुढील वर्षी सामान्य मान्सून गृहीत धरून, वर्ष २०२४-२५ साठी किरकोळ महागाई दर ४.५ टक्के राहील आणि पहिल्या तिमाहीत तो ५ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ४ टक्के; तिसऱ्या तिमाहीत ४.६ टक्के; आणि चौथ्या तिमाहीत तो ४.७ टक्के राहील अो मध्यवर्ती बँकेचे अनुमान आहे.

हेही वाचा >>>डिझेलवर तेल कंपन्यांना लिटरमागे तीन रुपयांचा तोटा; वर्षाहून अधिक काळ टाळलेल्या किंमतवाढीचा परिणाम

देशांतर्गत आर्थिक क्रियाकलाप आणि गुंतवणुकीची मागणी, आशावादी व्यावसायिक भावना आणि ग्राहकांचा वाढता आत्मविश्वास यामुळे विकासदर वाढीसाठी अनुकूल वातावरण अपेक्षित आहे. चलनवाढीच्या आघाडीवर, अन्नधान्याच्या किमतीत वारंवार होणारे चढ-उतार महागाईस अडसर ठरत आहेत. तथापि, भू-राजकीय घटना आणि त्यांचा पुरवठा साखळींवर होणारा परिणाम आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारातील अस्थिरता आणि वस्तूंच्या किमती हे चलनवाढीच्या जोखमीचे प्रमुख स्रोत आहेत.

भूमिका बदलही नसणे आश्चर्यकारक!

सद्य:स्थितीचा आणि बदलत्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेत पतधोरण समितीने धोरणात्मक भूमिकेत कोणताही बदल केला नाही. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ‘परिस्थितीजन्य लवचीकते’च्या (अकॉमोडेशन) भूमिकेचा त्याग इतक्यात करीत नसल्याचे स्पष्ट केले. रोकड तरलतेची स्थिती अनुकूल असतानाही मध्यवर्ती बँकेने भूमिका बदल न करणे, हे विश्लेषकांनी ‘आश्चर्यकारक’ असल्याचे नमूद केले. व्याजदरातील वाढीने कळस गाठल्याचे आणि यापुढे केवळ त्यात कपातच होईल, असा सुस्पष्ट संकेत म्हणून हा भूमिका बदल अपेक्षिला जात होता. तथापि विकासाला प्राधान्य देत, महागाई दर ४ टक्के लक्ष्यापर्यंत खाली आणण्यावर लक्ष केंद्रित केले असल्याचे दास यांनी गुरुवारी निर्वाळा दिला.