पीटीआय, नवी दिल्ली
देशातील सर्वात मोठी आयुर्विमा कंपनी असलेली भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसी येत्या दोन आठवड्यात आरोग्य विमा कंपनीत गुंतवणूक करून हिस्सा खरेदी करणार आहे, असे तिचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ मोहंती यांनी मंगळवारी सूचित केले.
‘एलआयसी’कडून कोणत्या प्रस्थापित कंपनीत हिस्सा खरेदी करणार हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आले नसले तरी हा हिस्सा खरेदी व्यवहार चर्चेच्या अंतिम टप्प्यात आहे आणि ३१ मार्चपूर्वी करार जाहीर केला जाईल, असा विश्वास मोहंती यांनी व्यक्त केला. ‘एलआयसी’कडून आरोग्य विमा क्षेत्रात पाऊल ठेवण्यासाठी विविध पर्यायांचा शोध घेतला जात असल्याचे त्यांनीच यापूर्वीही संकेत दिले होते.
एलआयसीकडून लक्ष्यित आरोग्य विमा कंपनीतील हिस्सा खरेदीचे प्रमाण हे संचालक मंडळाच्या बैठकीत निश्चित केले जाणार आहे. अर्थात किती हिस्सा खरेदी केला जाणार जाईल याचा निर्णय मूल्यांकनासारख्या घटकांवर अवलंबून असतो, असे मोहंती म्हणाले. मात्र तो ५१ टक्के किंवा अधिक अर्थात बहुतांश हिस्सा नसेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्या, आयुर्विमा कंपन्यांना आरोग्य विमा विकण्याची परवानगी नाही. आरोग्य विम्याअंतर्गत विमाधारकासाठी रुग्णालयात दाखल करणे आणि इतर खर्च समाविष्ट असतो. विद्यमान विमा कायद्यात सुधारणा करून संमिश्र परवान्याला मुभा दिली जाईल अशी अपेक्षा आहे. विमा कायदा, १९३८ आणि भारतीय विमा नियामक विकास प्राधिकरणाच्या नियमांनुसार, विमा कंपनीला एका संस्थेच्या छत्राखाली आयुर्विमा, सामान्य किंवा आरोग्य विमा योजना देण्याची परवानगी नाही. मात्र त्यात सुधारणा सुचविणारी संमिश्र विमा परवान्यांची घोषणा फेब्रुवारी महिन्यात पार पडलेल्या अर्थसंकल्पात होण्याची अपेक्षा होती.
काही माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, एलआयसी ४,००० कोटी रुपयांच्या करारात मणिपाल सिग्नामध्ये भागीदारी घेण्यावर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे म्हटले जाते. अलिकडच्या काळात आयुर्विमा योजनांच्या विक्रीची गती मंदावली आहे. एकीकडे विमा नियामक ‘इर्डा’कडून विमा सुविधा वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात असतानाही, ही मंदी आली आहे, असे मोहंती म्हणाले, या दुहेरी वास्तवासाठी एलआयसीच्या दृष्टिकोनाचा व्यापक आढावा घेण्याची आवश्यकता असल्याचेही ते म्हणाले.
बदलत्या जगाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपाय विकसित करून, विमा कंपन्यांची आर्थिक स्थिरता आणि शाश्वतता सुनिश्चित करून अशा आव्हानांना तोंड देण्यात विमा गणिती अर्थात ‘ॲक्च्युअरी’ महत्त्वाची भूमिका बजावतील. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या तिसऱ्या तिमाहीत, एलआयसीच्या निव्वळ प्रीमियम उत्पन्नात ९ टक्क्यांनी घट होऊन तो १.०६ लाख कोटी रुपयांवर मर्यादित राहिला आहे. तर निव्वळ नफा १७ टक्क्यांनी वाढून ११,०५६ कोटी रुपये झाला.
संमिश्र परवाने मिळाल्यास फायदा काय?
विमा कंपन्यांना संमिश्र परवाने खुले झाल्यास विमा क्षेत्राला ते चालना देणारे ठरेल. यामुळे विमा कंपन्यांसाठी खर्च आणि अनुपालनातील अडचणी कमी होण्याची आशा आहे. ग्राहकांना कमीत कमी खर्चामध्ये अधिक पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात. जसे की, आयुर्विमा, आरोग्य आणि बचत यांचा समावेश असणारी एकल योजना दिली जाऊ शकते. अर्थमंत्रालय आणि विमा नियामक ‘इर्डा’देखील विद्यमान विमा कायद्यात सुधारणा करण्याचा विचार करत आहेत.
