नवी दिल्ली, पीटीआय
तोट्यात असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील सामान्य विमा कंपन्यांचे आर्थिक आरोग्य सुधारण्यासाठी ३,००० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त भांडवल त्यात ओतण्याची योजना केंद्रीय अर्थमंत्रालय आखत आहे. केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये तीन सरकारी मालकीच्या विमा कंपन्यांना ५,००० कोटींचे भांडवली बळ दिले होते. त्यावेळी कोलकातास्थित नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडला सर्वाधिक ३,७०० कोटी रुपये, दिल्लीस्थित ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडला १,२०० कोटी रुपये आणि चेन्नईस्थित युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीला १०० कोटी रुपये देण्यात आले होते. तर २०१९-२० मध्ये चारही कंपन्यांना एकत्रित २,५०० कोटी रुपये दिले गेेले होते.
खासगीकरण लवकरच शक्य
चार सरकारी सामान्य विमा कंपन्यांपैकी फक्त न्यू इंडिया अश्युरन्स ही कंपनी भांडवली बाजारात सूचीबद्ध आहे, उर्वरित तीन पूर्णपणे सरकारच्या मालकीच्या आहेत. केंद्र सरकारने एका सामान्य विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा आपला इरादा आधीच जाहीर केला आहे. खासगीकरण सुलभ करण्यासाठी, संसदेने आधीच सामान्य विमा व्यवसाय (राष्ट्रीयीकरण) कायद्यामध्ये सुधारणा केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पातून. दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि एक सामान्य विमा कंपनीच्या खासगीकरणाचे सूतोवाच केले होते.
