Railway Board Dearness Allowance Hike : दसरा (Dussehra 2023) आणि दिवाळी (Diwali 2023) निमित्त रेल्वे बोर्डाने आपल्या लाखो कर्मचाऱ्यांना गिफ्ट देताना महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. यानंतर ते ४२ टक्क्यांवरून ४६ टक्के झाला आहे. हे दर १ जुलै २०२३ पासून लागू झाले आहेत. २३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी रेल्वे बोर्डाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, अखिल भारतीय रेल्वे आणि उत्पादन युनिट्सचे महाव्यवस्थापक आणि मुख्य प्रशासकीय अधिकारी यांनी निर्णय घेतला आहे की, आता डीए (Railway Board DA Hike)४२ टक्क्यांवरून वाढवून तो ४६ टक्के करण्यात येणार आहे.

वाढीव पगार कधी मिळणार?

जुलै २०२३ पासून आतापर्यंतची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना दिली जाईल, असेही रेल्वे बोर्डाने आपल्या अधिसूचनेत सांगितले आहे. ही थकबाकी पुढील महिन्याच्या पगारासह जमा केली जाणार आहे. ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशनचे सरचिटणीस शिव गोपाल मिश्रा म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांची डीए वाढ जुलै २०२३ पासून प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीत हे मिळणे हा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार होता. आता कर्मचाऱ्यांना त्यांचे हक्क मिळू लागले आहेत. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, रेल्वे बोर्डाच्या या निर्णयानंतर रेल्वे कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेल्वेमेनचे सरचिटणीस एम राघवैय्या यांनी या निर्णयानंतर म्हटले आहे की, हा निर्णय केवळ महागाई दराच्या आधारावर घेण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांवर महागाईचा कोणताही परिणाम होऊ नये हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे.

Mumbai, Two arrested,
मुंबई : वृद्धाचे सोने लुटणाऱ्या दोघांना अटक
stealing liquor, liquor Kalyan,
कल्याण : महागड्या मद्याच्या बाटल्यांवर चोरट्यांचा डल्ला, माल चोरून ढाब्यांना विक्री
byju s starts paying salary of march
‘बैजूज’च्या कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्याचे वेतन मार्गी
CM Mamata Banerjee On Attack NIA team
‘एनआयए’च्या पथकावर जमावाचा हल्ला, ममता बॅनर्जी यांनी तपास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनाच सुनावले, म्हणाल्या, “मध्यरात्री लोकांच्या घरात…”

दिवाळी बोनसही जाहीर केला

डीए वाढवण्याच्या रेल्वे बोर्डाच्या निर्णयापूर्वी केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनसची भेट दिली होती. केंद्र सरकारने गट क आणि बिगर गॅझेट गट ब अधिकाऱ्यांसाठी दिवाळी बोनस जाहीर केला होता. केंद्र सरकारने या बोनसची कमाल मर्यादा ७ हजार रुपये निश्चित केली आहे. या बोनससाठी १५ हजार कोटी रुपये मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहेत.