केंद्रातील मोदी सरकारने माजी व्यय सचिव अजय नारायण झा आणि SBI समूहाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष, ग्लोबल अर्थचे निरंजन राजाध्यक्ष आणि माजी व्यय सचिव ॲनी जॉर्ज मॅथ्यू यांची नव्याने स्थापन झालेल्या १६ व्या वित्त आयोगाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती केली आहे.

हेही वाचाः Stock Market Opening : शेअर बाजारात घसरण सुरूच, सेन्सेक्स ७१००० च्या खाली, तर निफ्टी २१,५०० पर्यंत घसरला

ajit pawar meets amit shah in delhi ahead of assembly polls in maharashtra
शहांच्या टीकेमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता?अजित पवारांची केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी चर्चा
Nagpur, smart prepaid meters, Devendra Fadnavis, Anti Smart Electric Meter Citizen Struggle Committee, Mahavitaran, protest, electricity sector
सरकारवर लोकांचा विश्वास नाही? स्मार्ट प्रीपेड मीटरविरोधात पुन्हा आंदोलन…
ganesh naik waiting for about two and a half hours to meet minister uday samant
गणेश नाईक अडीच तास ताटकळत; मुख्यमंत्र्यांच्या खात्यावर गंभीर आरोपांनंतर सामंतांशी चर्चेसाठी प्रतीक्षा
Salary hike for power company officers employees
वीज कंपनीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ
Ladki Bahin yojna, ladki bahin yojna news,
वॉर्ड समितीच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांचे ‘लाडकी बहीण’वर नियंत्रण
onion, Nashik, Central Agriculture Committee,
लोकसभा निकालानंतर प्रथमच केंद्रीय कृषी समिती नाशिक दौऱ्यावर, सरकारी कांदा खरेदीतील त्रुटी शोधण्यावर लक्ष
Rahul Gandhi debut as Leader of the Opposition first speech aggression
राहुल गांधींच्या भाषणावर मोदी-शाहांसह सत्ताधाऱ्यांनी का नोंदवला आक्षेप?
NCP activists are aggressive over the video of BJP district vice president Sudarshan Chaudhary
भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष सुदर्शन चौधरी यांच्या ‘त्या’ व्हिडीओवरून, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आक्रमक

वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, NITI आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगात चार सदस्य असतील. त्यांना सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे, दोन सहसचिव आणि एक आर्थिक सल्लागार मदत करतील.

झा हे यापूर्वीच्या १५ व्या वित्त आयोगाचे सदस्यही होते. त्यांच्याशिवाय निवृत्त नोकरशहा ॲनी जॉर्ज मॅथ्यू आणि अर्थ ग्लोबलचे कार्यकारी संचालक निरंजन राजाध्यक्ष यांची १६ व्या वित्त आयोगाचे पूर्णवेळ सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सौम्या कांती घोष या अर्धवेळ सदस्य राहणार आहेत. “कमिशनचे अध्यक्ष आणि इतर सदस्य अनुक्रमे कार्यभार स्वीकारल्यापासून रिपोर्ट सादर केल्याच्या तारखेपर्यंत म्हणजेच ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पदावर राहतील,” असेही अधिसूचनेत म्हटले आहे.

हेही वाचाः Interim Budget 2024 : तारीख, वेळ अन् अर्थसंकल्पातून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून काय अपेक्षा?

सरकारने ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी अरविंद पानगढिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना केली होती. ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत आयोग आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करणार आहे. हा अहवाल १ एप्रिल २०२६ पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी असेल. केंद्र आणि राज्यांमधील कर वितरण आणि महसूल वाढवण्याच्या उपाययोजना सुचवण्याव्यतिरिक्त आयोग आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत स्थापन केलेल्या निधीच्या संदर्भात आपत्ती व्यवस्थापन उपक्रमांना वित्तपुरवठा करण्याच्या सध्याच्या व्यवस्थेचे पुनरावलोकन करेल. वित्त आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे, जी केंद्र-राज्य आर्थिक संबंधांवर सूचना देते.