केंद्रातील मोदी सरकारने माजी व्यय सचिव अजय नारायण झा आणि SBI समूहाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष, ग्लोबल अर्थचे निरंजन राजाध्यक्ष आणि माजी व्यय सचिव ॲनी जॉर्ज मॅथ्यू यांची नव्याने स्थापन झालेल्या १६ व्या वित्त आयोगाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती केली आहे.

हेही वाचाः Stock Market Opening : शेअर बाजारात घसरण सुरूच, सेन्सेक्स ७१००० च्या खाली, तर निफ्टी २१,५०० पर्यंत घसरला

Congress poses questions to PM Modi on BJP alleged links with China
भाजपचे चीनशी संबंध; काँग्रेसचा आरोप, पंतप्रधान मोदींनी उत्तर देण्याची मागणी
fsib to interview candidates for sbi chairman post today
स्टेट बँक नव्या अध्यक्षांसाठी आज उमेदवारांच्या मुलाखती
narendra modi Prithviraj Chavan
“मोदींनीच ७५ वर्षे वयाचा नियम केला, आता…”, तिसऱ्या टर्मबाबत पृथ्वीराज चव्हाणांचं सूचक वक्तव्य
Former journalist Ketan Tirodkar arrested
केतन तिरोडकर यांना अटक, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात वादग्रस्त वक्तव्य
Russia defence minister Andrei Belousov
रशिया- युक्रेन युद्धः लष्करी पार्श्वभूमी नसलेल्या नेत्याला पुतिन यांनी केले संरक्षणमंत्री, कारण काय?
central government taken away right to strike from workers alleged labour leaders
पिंपरी : केंद्र सरकारकडून कामगारांच्या संप करण्याच्या अधिकारावर गदा; कामगार नेत्यांचा आरोप
Raj Thackeray
ट्रिपल इंजिन सरकारला मनसेच्या चौथ्या इंजिनाची गरज का भासली? राज ठाकरे म्हणाले, “त्यांना माझ्याकडून…”
Delhi Lieutenant Governor V K Saxena
राज्यपालांचा एक आदेश अन् महिला आयोगातून २२३ कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी! माजी अध्यक्षांवर केला गंभीर आरोप

वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, NITI आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगात चार सदस्य असतील. त्यांना सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे, दोन सहसचिव आणि एक आर्थिक सल्लागार मदत करतील.

झा हे यापूर्वीच्या १५ व्या वित्त आयोगाचे सदस्यही होते. त्यांच्याशिवाय निवृत्त नोकरशहा ॲनी जॉर्ज मॅथ्यू आणि अर्थ ग्लोबलचे कार्यकारी संचालक निरंजन राजाध्यक्ष यांची १६ व्या वित्त आयोगाचे पूर्णवेळ सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सौम्या कांती घोष या अर्धवेळ सदस्य राहणार आहेत. “कमिशनचे अध्यक्ष आणि इतर सदस्य अनुक्रमे कार्यभार स्वीकारल्यापासून रिपोर्ट सादर केल्याच्या तारखेपर्यंत म्हणजेच ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पदावर राहतील,” असेही अधिसूचनेत म्हटले आहे.

हेही वाचाः Interim Budget 2024 : तारीख, वेळ अन् अर्थसंकल्पातून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून काय अपेक्षा?

सरकारने ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी अरविंद पानगढिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना केली होती. ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत आयोग आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करणार आहे. हा अहवाल १ एप्रिल २०२६ पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी असेल. केंद्र आणि राज्यांमधील कर वितरण आणि महसूल वाढवण्याच्या उपाययोजना सुचवण्याव्यतिरिक्त आयोग आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत स्थापन केलेल्या निधीच्या संदर्भात आपत्ती व्यवस्थापन उपक्रमांना वित्तपुरवठा करण्याच्या सध्याच्या व्यवस्थेचे पुनरावलोकन करेल. वित्त आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे, जी केंद्र-राज्य आर्थिक संबंधांवर सूचना देते.