जुनी गाडी स्क्रॅप केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करा, नवीन गाडी सवलतीत मिळवा; गडकरींचा उद्योगक्षेत्रापुढे प्रस्ताव

जुने वाहन सुयोग्य प्रक्रियेने मोडीत (स्क्रॅप) काढल्यानंतर नवीन वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीमध्ये सवलत दिली जावी, अशी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना देखील विनंती केली आहे, असे गडकरी पुढे म्हणाले. देशातील वाहन उद्योगाची संघटना ‘सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (सियाम)’च्या येथे आयोजित वार्षिक अधिवेशनात ते बोलताना होते.

देशभरात राष्ट्रीय वाहन स्क्रॅपेज धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, या धोरणानुसार तांत्रिक आयुर्मान संपुष्टात आलेल्या वाहनांना विहित फिटनेस सेंटरमधून योग्यता प्रमाणपत्र मिळवावे लागेल आणि त्यात अपात्र ठरलेल्या वाहनांना वैज्ञानिक पद्धतीने मोडीत काढले जाईल. वाहन स्क्रॅपेज धोरणाबद्दल बोलताना गडकरी म्हणाले की, हे धोरण उद्योग क्षेत्र आणि सरकार दोहोंसाठी फायद्याचे आहे. कारण यामुळे खासगी क्षेत्राला आयात केलेल्या भंगार धातूंच्या उपलब्धतेत मदत होऊ शकते. शिवाय जुन्या वाहनांमुळे होणारे वायू प्रदूषण लक्षणीयरित्या कमी केले जाईल.

जुन्या वाहनाचे स्क्रॅप प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर नवीन वाहन खरेदीवर भरीव सवलत देण्याचा विचार करण्याचे आवाहन करताना, गडकरी यांनी उपस्थित वाहन उद्योगांच्या प्रमुखांना कानपिचक्याही दिल्या. ते म्हणाले, “तुम्हाला अजूनही माझे म्हणणे पूर्णपणे पटलेले दिसत नाही. माझे ऐका, अशी सवलत देणे हे तुमच्याच फायद्याचे आहे. काही सवलत दिली तरी त्यातून तुमचीच उलाढाल खूप जास्त वाढेल. सरकारला देखील जास्त जीएसटी मिळेल आणि देशाचे प्रदूषण कमी होईल. म्हणून तुम्ही निश्चितपणे यामध्ये योगदान द्यावे.”

स्क्रपिंग वाढायला हवे

गडकरी म्हणाले की, सध्या वर्षाला सरासरी १६,८३० वाहने स्क्रॅप केली जातात आणि खासगी क्षेत्राने अशी स्क्रॅपिंग केंद्रे सुरू करण्यासाठी २,७०० कोटी रुपये गुंतविले आहेत. स्क्रॅपिंगचे हे प्रमाण वाढायला हवे, असे आपण पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांनी सांगितले असल्याचे ते म्हणाले. रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या अनुमानानुसार, भारतात अंदाजे ५१ लाख प्रवासी वाहने २० वर्षांपेक्षा जुनी आहेत.

शिवाय जवळपास १७ लाख मध्यम आणि अवजड वाणिज्य वाहने ही १५ वर्षांपेक्षा जुनी आहेत. वाहनांच्या सुयोग्य स्क्रॅपिंगमधून ज्या धातूंचा तुटवडा आहे, ज्यांची बाहेरून आयात करावी लागते, असे स्टील, शिसे, ॲल्युमिनियम, प्लॅटिनम, पॅलेडियम इत्यादी धातू मिळविता येतात, असे नमूद करताना गडकरी म्हणाले, आपण आयात करत असलेला स्टीलचा भंगार तब्बल ६० लाख टन आहे.

स्क्रॅपिंगनंतर निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त मागणीचा फायदा वाहन उद्योगाला होईल. शिवाय नवीन अतिरिक्त वाहनांच्या खरेदीचा राज्य सरकारांना आणि भारत सरकारला ‘जीएसटी’द्वारे ४०,००० कोटी रुपयांचा फायदा होईल. शिवाय धातू पुनर्वापर उद्योगात ७० लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण होतील.