वृत्तसंस्था, मुंबई : जेन स्ट्रीट कंपनीमुळे देशातील किरकोळ गुंतवणूकदारांना मोठा तोटा सहन करावा लागला. या प्रकरणी भांडवली बाजार नियामक संस्था सेबीने कंपनीने कमाविलेला ४ हजार ८०० कोटी रुपयांचा नफा जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही तोटा झालेल्या गुंतवणूकदारांना कोणतीही भरपाई मिळणार नसल्याची बाब समोर आली आहे.
सेबीच्या आदेशानुसार कंपनीचा नफा जप्त करण्यात येणार आहे. ही रक्कम गुंतवणूकदार संरक्षण व शिक्षण निधीमध्ये (आयपीईएफ) जमा होतो. बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या कल्याणासाठी हा निधी खर्च केला जातो. अमेरिका आणि युरोपीय समुदायातील विकसित बाजारपेठांसारखे नियम भारतात नाहीत. विकसित देशांमध्ये बाजारातील गैरप्रकारांमुळे पैसे गमाविलेल्या गुंतवणूकदारांना नियामकांकडे भरपाईसाठी अर्ज करता येतो. अशी व्यवस्था भारतात अस्तित्वात नाही.
सेबीकडून बाजारात गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कारवाईचे पाऊल उचलले जाते. त्यात प्रामुख्याने त्यांनी कमाविलेला नफा जप्त केला जातो. मात्र, तोटा झालेला गुंतवणूकदारांना या जप्त रकमेतून पैसे वितरित केले जात नाहीत. अमेरिकेत अशा प्रकारची नियामक चौकट आहे. भारतात अशी चौकट नसली तरी सेबीकडे असलेल्या विशेषाधिकारांचा वापर करून ठराविक प्रकरणात असा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी माहिती सराफ अँड पार्टनर्सचे वरिष्ठ भागीदार वैभव कक्कर यांनी दिली.
२००६ च्या आधी काही अपवाद
प्रारंभिक समभाग विक्री बाजारपेठेत झालेल्या गैरव्यवहारांमध्ये काही प्रकरणात गुंतवणूकदारांना पैसे परत देण्याचे आदेश सेबीने २००६ मध्ये दिले होते. त्यानंतर अशा प्रकारचे कोणतेही मोठे पाऊल सेबीने उचललेले नाही. आयईपीएफमधील निधी हा अतिशय कमी खर्च होते. ते सरकारच्या खात्यात जमा राहतो. आयईपीएफमध्ये आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ५३३ कोटी रुपयांचा निधी होता. त्यातील केवळ २.८ कोटी रुपये विविध गुंतवणूकदार उपक्रमांसाठी वापरण्यात आले होते.
