नवी दिल्ली : सकारात्मक व्यावसायिक वातावरण आणि अनुकूल सरकारी धोरणाच्या जोरावर गेल्या नऊ वर्षांत कृषी आणि त्यासंबंधित क्षेत्रातील नवउद्यमींची (स्टार्टअप) संख्या सात हजारांहून अधिक झाली आहे, अशी माहिती ‘ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ॲग्रीकल्चर’ या अहवालातून समोर आली आहे. वर्ष २०१४-१५ मध्ये देशात केवळ ५० कृषी आणि त्यासंबंधित क्षेत्रातील नवउद्यमी कार्यरत होत्या.

हेही वाचा >>> देशात दूरसंचार दर जगाच्या तुलनेत कमी : गोपाल विट्टल

profit, government banks,
सरकारी बँकांचा एकूण नफा १.४० लाख कोटींपुढे
share of north east in total mutual fund assets more than doubles in 4 years
ईशान्येतील राज्यांच्या म्युच्युअल फंडांतील मालमत्तेत दुपटीने वाढ
Services sector growth at 14 yr high
सेवा क्षेत्राची सक्रियता १४ वर्षांच्या उच्चांकी; महिनागणिक किंचित मंदावूनही एप्रिलमध्ये ६०.८ गुणांवर
mixed effects on companies share value after godrej group split
गोदरेज समूहाच्या विभाजनाचे कंपन्यांच्या समभाग मूल्यांवर संमिश्र परिणाम
Fifth of fast food restaurants do not pay minimum wages
अब्जावधींची उलाढाल, पण ‘क्यूएसआर’ क्षेत्रातील मनुष्यबळाला किमान वेतनही नाही!
mumbai school principal quit
पॅलेस्टाईन-इस्त्रायल संदर्भात पोस्ट केली म्हणून शाळेच्या मुख्यध्यापिकेला मागितला राजीनामा; मुंबईतील प्रकार
Dissatisfaction among students over delay in Maharashtra Public Service Commission exams results interviews
‘एमपीएससी’च्या परीक्षा, निकालांची प्रतीक्षाच; अनेक परीक्षांचे अभ्यासक्रम प्रलंबित, विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी
Teacher
२४ हजार शिक्षकांची भरती रद्द, मिळालेला पगारही चार आठवड्यांत परत करण्याचे निर्देश; नेमकं प्रकरण काय?

नऊ वर्षांत कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात ३०० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तो ३०,००० कोटींवरून १.३ लाख कोटींवर नेण्यात आला आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाकडून नवोपक्रम आणि कृषी-उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी आर्थिक साहाय्य आणि प्रोत्साहन देऊन परिसंस्था उभी करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना राबवण्यात आली. या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, कृषी विमा योजना आणि विस्तारित सिंचनापासून ते सेंद्रिय शेतीला चालना देणे, महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण, पायाभूत सुविधांना चालना देणे आणि सेवांचे डिजिटायझेशन करणे यापासून सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सर्वांगीण धोरण स्वीकारले आहे,

हेही वाचा >>> ‘बचतदार ते गुंतवणूकदार गतिमान संक्रमण स्वागतार्हच’; अर्थमंत्री सीतारामन यांच्याकडून १० वर्षातील प्रगतीचे गुणगाण

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी आणि प्रधानमंत्री फसल विमा योजनासारख्या प्रमुख धोरणात्मक उपक्रमांनी शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य प्रदान करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे, असे फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर असोसिएशनचे अध्यक्ष जावरे गौडा यांनी सांगितले.