वॉशिंग्टन : अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या वाढीव आयात शुल्कामुळे संपूर्ण जगाला वेठीस धरले असले तरी याचा चटके आता खुद्द अमेरिकी अर्थव्यवस्थेलाच बसत आहेत. अमेरिकेने देशाबाहेरून येणाऱ्या वस्तूवर मोठ्या प्रमाणावर आयात कर लादल्याने अमेरिकेत मिळणाऱ्या वस्तूंच्या किमती लक्षणीय वाढल्या आहेत.
सरलेल्या महिन्यात अमेरिकेतील महागाई दरात जास्त बदल झाला नसला तरी, महागाई दर पाच महिन्यांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे. टॅरिफमुळे काही आयात केलेल्या वस्तूंच्या किमती प्रंचड वाढल्या आहेत, तर गॅस आणि किराणा माल वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या आहेत.
जुलैमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित अमेरिकेतील महागाई दर २.७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे, तो एप्रिलमधील २.३ टक्क्यांच्या नीचांकी पातळीपेक्षा अधिक आहे आहे. अन्न आणि ऊर्जा श्रेणी वगळता, मुख्य वस्तूंच्या किमती ३.१ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, जे जूनमध्ये २.९ टक्क्यांपेक्षा अधिक राहिल्या आहेत.
‘फेड’कडून सप्टेंबरमध्ये निर्णय काय?
ट्रम्प यांनी एप्रिलमध्ये लादलेल्या १० टक्के सार्वत्रिक टॅरिफ तसेच चीन आणि कॅनडासारख्या देशांवर जास्त शुल्क आकारले आहे. मात्र वाढलेल्या महागाई दरांमुळे तेथील मध्यवर्ती बँक- फेडरल रिझर्व्हला व्याजदराबाबत निर्णय घेणे अधिक कठीण झाले आहे. अमेरिकेतील नोकऱ्यांमधील वाढ थांबल्याने तेथील मध्यवर्ती बँकेकडून व्याजदर कपातीच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. तरीही ‘फेड’चे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांनी इशारा दिला आहे की, वाढत्या महागाईमुळे व्याजदर वरच्या पातळीवर कायम राहण्याची शक्यता आहे. ही त्यांची भूमिका ट्रम्प यांचा संताप वाढविणारी ठरली आहे. त्यांनी आव्हानात्मक भाषा वापरत, कर्जाचे व्याज दर कमी करण्याचा ‘फेड’वर अप्रत्यक्ष दबाव वाढविला आहे.
तर भारतात महागाईकडून दिलासा
जनसामान्यांसाठी ताप ठरलेला महागाईचा दर सलग नवव्या महिन्यांत ओसरल्याचे मंगळवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारी स्पष्ट केले. दिलासादायी बाब म्हणजे सरलेल्या जुलै महिन्यात हा दर आठ वर्षांची नीचांकी पातळीवर नोंदविला गेला आहे.
जुलै महिन्यात ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाई दर १.५५ टक्यांपर्यंत नरमला आहे, जो जूनमधील नोंदविल्या गेलेल्या २.१० टक्क्यांवरून लक्षणीय कमी झाला आहे. जून २०१७ नंतरचा हा सर्वात कमी महागाई दर आहे, तेव्हा तो १.४६ टक्क्यांपर्यंत खाली नोंदविला गेला होता. तर जानेवारी २०१९ नंतर पहिल्यांदाच किरकोळ महागाई दर २ टक्क्यांपेक्षा कमी पातळीवर आला आहे.
काय, काय स्वस्त झाले…
किरकोळ महागाई दर सलग सहा महिन्यांपासून रिझर्व्ह बँकेकडून निर्धारीत ४ टक्क्यांच्या सहनशील मर्यादा पातळीच्या आत राहिला आहे. म्हणजेच एप्रिल २०२५ पासून हा दर सरासरी ३ टक्क्यांपेक्षा कमी नोंदविण्यात आला आहे. या दरातील प्रमुख घटक म्हणजे खाद्यान्न महागाई दर सलग दुसऱ्या महिन्यात नकारात्मक क्षेत्रात राहिला आहे.
जूनमधील उणे (-) १.१ टक्क्यांच्या तुलनेत, जुलैमध्ये त्यात उणे (-) १.८ टक्के अशी मोठी घसरण दिसली आहे. विशेष म्हणजे प्रथिनेयुक्त आहार असलेल्या डाळी, अंडी तसेच भाज्या, अन्नधान्य, साखर या खाद्य घटकांसह, वाहतूक खर्चाच्या किमती कमालीच्या घटल्याने मुख्यतः ही घसरण झाली आहे. जुलैमधील खाद्यान्न महागाईचा दर हा जानेवारी २०१९ नंतरचा सर्वाधिक कमी पातळीवर आला आहे.
जुलैमध्ये ग्रामीण भागातील महागाई १.१८ टक्के होती, जी जून महिन्यात १.७२ टक्के होती. त्या उलट शहरी भागातील महागाई किंचित वाढून जुलैमध्ये २.५६ टक्के झाली आहे, जी जूनमध्ये २.०५ टक्के नोंदवली गेली होती.
अलीकडच्या पतधोरण बैठकीत, रिझर्व्ह बँकेने संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा दराचा अंदाज घटविला आहे. पूर्वअंदाजित ३.७ टक्क्यांच्या तुलनेत, चालू वर्षात सरासरी महागाई दर हा ३.१ टक्के राहील, असे मध्यवर्ती बँकेचे सुधारीत अनुमान आहे. दुसऱ्या तिमाहीत म्हणजे जुलै ते सप्टेंबर या दरम्यान किरकोळ महागाई दर सरासरी २.१ टक्के, ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिसऱ्या तिमाहीत तो ३.१ टक्के आणि जानेवारी ते मार्च २०२६ या चौथ्या तिमाहीत तो ४.४ टक्के राहण्याची मध्यवर्ती बँकेची अपेक्षा आहे. व्याजाचे दर ठरविताना, मध्यवर्ती बँकेकडून या महागाई दराच्या स्थितीलाच लक्षात घेतले जाते. तो अपेक्षेप्रमाणे आटोक्यात आल्याचे दिसल्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेने आतापर्यंत १ टक्क्यांनी व्याजदरात कपात करणारा दिलासाजनक निर्णय घेतला आहे.
