RBI Governor On Repo Rate : रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) ९ एप्रिल रोजीच्या धोरण आढाव्यात रेपो दर २५ बेसिस पॉइंट्स (bps) ने कमी करून ६ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या व्यापर शुल्काचा पार्श्वभूमीवर जागतिक अर्थव्यवस्थेत तयार झालेल्या अनिशिचतेमुळे रेपो दरांच्या घसरणीचा मार्ग सध्यातरी अनिश्चित आहे. यावेळी मल्होत्रा यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना महाभारतील एका पात्राचा संदर्भ देखील दिला.
नेमकं काय झालं?
सध्याच्या जागतिक आर्थिक वातावरण पाहता मॉनेटेरी पॉलिसींना कुठपर्यंत आर्थिक विकासाला पाठिंबा देण्याची आवश्यकता असेल, असा प्रश्न मल्होत्रा यांना विचारण्यात आला होता. यावर बोलताना गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी महाभारतातील दिव्य दृष्टी असलेले पात्र संजय याचा दाखला दिला. ते म्हणाले की, “मी संजय आहे, पण महाभारतातील संजय नाही की इतक्या दूर पर्यंत पाहू शकेल. त्यांच्याकडे होती तशी दिव्य दृष्टी माझ्याकडे नाही.”
रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाबद्दल बोलताना पुढे बोलताना ते म्हणाले की, “सरकारने त्यांचे काम केले आहे आणि आम्ही दर कमी करून आणि अनुकूल भूमिका घेऊन प्रतिसाद दिला आहे. हे कुठे घेऊन जाईल आम्हाला अद्याप माहिती नाही. पण आम्ही महागाई आणि विकास यांच्यातील समन्वय साधण्यासाठी एकत्र येऊन काम करू.”
एमपीसीने २०२५-२६ मध्ये जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.७ टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. २०२५-२६ मध्ये किरकोळ महागाई ४ टक्के राहण्याची अपेक्षा असल्याचंही एमपीसीने म्हटले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापार कर लादल्याने जागतिक बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात अनिश्चितता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर सहा सदस्यीय एमपीसीने हा निर्णय घेतला.
रेपो दर २५ बेसिस पॉइंट्स (bps) ने कमी करून ६ टक्के करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर बोलताना मल्होत्रा म्हणाले की, “जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन वेगाने बदलत आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ची सुरुवात चिंताजनक झाली आहे आणि काही जागतिक व्यापार संघर्ष प्रत्यक्षात येत आहेत.”
दरम्यान आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीने सलग दुसर्‍यांदा रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंटची कपात केली. फेब्रुवारीच्या चलनविषयक धोरणात, एमपीसीने जवळजवळ पाच वर्षांत प्रथमच रेपो दर २५ बेसिस पॉइंटने कमी करून ६.२५ टक्के केला होता. महागाई कमी होत असताना आणि मंदावलेल्या वाढीच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला.
