बँकिंग प्रणालीत पुरेशी तरलता राखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने दाखविलेल्या सक्रियतेने, चालू वर्षात आतापर्यंत झालेल्या १ टक्का दर कपातीचे लाभ ग्राहकांपर्यंत तुलनेने अधिक वेगाने पोहचविण्याची सुलभता बँकांना मिळवून दिली आहे, असे फिच रेटिंग्जने बुधवारी एका टिपणातून स्पष्ट केले.रिझर्व्ह बँकेने २०२५ मध्ये सरकारी रोख्यांच्या खरेदीसह विविधांगी उपाय योजून बँकिंग प्रणालीत तब्बल ५.६ लाख कोटी रुपयांचा निधी टिकाऊ स्वरूपात ओतला आहे. ज्यामुळे मार्चपासून अतिरिक्त रोकड तरलता निर्माण झाली असून, बँकांनी ठेवींवरील देय व्याजदरात केलेली लक्षणीय कपात याचा प्रत्यय देणारी आहे.
फिच रेटिंग्जच्या मते, बँकांसाठी रोख राखीव प्रमाण (कॅश रिझर्व्ह रेशो – सीआरआर) आणखी एक टक्क्यांनी कमी करण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामुळे टप्प्याटप्प्याने आणखी सुमारे २.७ लाख कोटी रुपयांची तरलता बँकिंग प्रणालीत ओतली जाईल. यामुळे एकीकडे ठेवी संकलनासाठी स्पर्धेत उतरण्याचा बँकांवरील ताण लक्षणीयरित्या हलका होण्याबरोबरच, बँकांकडून रेपोदरातील कपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत संक्रमित करण्याचा प्रयत्नही गतिमान बनणार आहे. जागतिक पतमानांकन संस्थेच्या मते, २०२५ मधील १ टक्का कपातीचे संक्रमण आगामी काही महिन्यांतच बँकांकडून प्रत्यक्षात पूर्णत्वाने अंमलात आणले जाईल.
जूनमध्ये झालेल्या पतधोरण आढाव्याच्या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेने आपल्या रोख राखीव प्रमाणात (सीआरआर) १ टक्के कपात करण्याची घोषणा केली होती, जी चार समान टप्प्यात लागू होऊन, २९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ३ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. सीआरआर कपात म्हणजे वाणिज्य बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडे रोख स्वरूपात राखून ठेवावयाची बिनव्याजी निधी त्यांच्या ठेवींच्या प्रमाणात ३ टक्के पातळीपर्यंत खाली येईल. जो गत वर्षांत डिसेंबरपर्यंत ४.५ टक्के पातळीवर होता. यातून बँकांना कर्ज देण्यासाठी जास्त निधी उपलब्ध होणार आहे. ही बाब बँकांच्या कर्जाच्या मंदावलेल्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर आश्वासक ठरणार आहे.
