RBI MPC Meeting on Repo Rate : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आज सकाळी त्यांच्या रेपो दरांबाबतचा निर्णय जाहीर केला. आरबीआयच्या वित्त धोरण समितीची बैठक (मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग) नुकतीच पार पडली. या बैठकीत रेपो दरांबाबत चर्चा झाली. सणासुदीच्या काळात रेपो दर कमी करून आरबीआय देशातील लोकांची दिवाळी गोड करेल अशी अपेक्षा होती. परंतु, आरबीआयने आपल्या रेपो दरांमध्ये कुठलाही बदल केलेला नाही. त्यामुळे लोकांचे गृह, वाहन, वैयक्तिक व इतर प्रकारच्या कर्जाचे हप्ते ‘जैसे थे’ राहणार आहेत. म्हणजेच सामान्यांच्या कर्जाच्या हप्त्यावर (ईएमआय) याचा काहीच परिणाम होणार नाही.
आरबीआयचे रेपो दर ५.५० टक्के इतके होते. बँकेने यामध्ये बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमपीसीची ही या वर्षातील चौथी बैठक होती. या बैठकीनंतर आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी रेपो दरांबाबतची घोषणा केली.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर काय म्हणाले?
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जागतिक वित्त धोरणांचं विश्लेषण करताना सांगितलं की जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या अनेक आव्हानांनंतरही चांगला मान्सून व इतर कारणांमुळे पहिल्या तिमाहीतील वाढीचा दर सुधारला आहे. वित्त धोरण समितीने सविस्तर चर्चा केल्यानंतर सर्वांच्या सहमतीने रेपो दर ५.५ टक्के कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एमपीसी बैठकीनंतर गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते म्हणाले, “वित्त धोरण समितीने निर्णय घेतला आहे की आपल्या आर्थिक धोरणांच्या परिणामांची अंमलबजावणी होईपर्यंत आणि त्याबाबत अधिक स्पष्टता येईपर्यंत पुढील पावलं उचलण्याऐवजी थांबणं श्रेयस्कर ठरेल. त्यानुसार समितीने एकमताने रेपो दर ५.५ टक्के ठेवण्याचा आणि न्यूट्रल धोरण अवलंबण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष २०२६ साठी महागाईचा दर २.६ टक्के असेल असा अंदाज वर्तवला आहे. यापूर्वी बँकेने महागाईचा दर ३.१ टक्के असेल असा अंदाज वर्तवला होता.
रेपो दर म्हणजे काय?
भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे व्यापारी बँकांना दिल्या जाणाऱ्या अल्पकालीन कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो, त्याला रेपो दर असं म्हटलं जातं. रेपो या शब्ताचा अर्थ पुनर्खरेदीचे बंधन असा आहे. म्हणजेच या व्यवहारांतर्गत कुठल्याही वस्तूची विक्री केली असता काही ठराविक कालावधीनंतर ती वस्तू परत आधीच ठरलेल्या दराने पुनर्खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले जाते. रेपो दराला खरेदीचा दर तसेच वटणावळीचा दर असंही म्हटलं जातं. या व्यवहारांमध्ये बँका शासकीय प्रतिभूतींच्या पुनर्खरेदीचे आश्वासन रिझर्व्ह बँकेला देत असतात. रेपो दराने बँकांना उपलब्ध होणारी कर्जे अल्पमुदतीची असल्यामुळे या दराचे परिणाम इतर बँका त्यांच्या ग्राहकांना जी अल्पकालीन कर्जे देतात त्यांच्यावर होतो. पूर्वी रिझर्व्ह बँक रेपो दर जाहीर करायची. मात्र, २०१६ नंतर हा अधिकार मौद्रिक धोरण समितीला (वित्त धोरण समिती) देण्यात आला आहे.
रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे काय?
रिव्हर्स रेपो दर हा रेपो दराच्या विरुद्ध असतो. यामध्ये बँका त्यांच्याजवळील अल्पमुदतीचा अतिरिक्त निधी हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवींच्या स्वरूपामध्ये ठेवतात. याला आपण बँका या रिझर्व्ह बँकेला अल्पकालीन कर्जे देतात असंही म्हणू शकतो. त्या ठेवींवर किंवा कर्जावर रिझर्व्ह बँक जे व्याज देते, त्या व्याजाच्या दराला रिव्हर्स रेपो दर असं म्हटलं जातं.
