लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधीमुंबई : ढासळलेल्या आर्थिक स्थितीमुळे रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी महाराष्ट्रातील उल्हासनगर येथील कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर अनेक निर्बंध लादले आहेत. यामुळे या सहकारी बँकेला आता नव्याने कर्ज देता येणार नाही. हे निर्बंध २३ एप्रिलपासून लागू झाले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, बँकेची सध्याची तरलतेची स्थिती लक्षात घेता सर्व बचत, चालू खाती किंवा ठेवीदारांच्या इतर कोणत्याही खात्यातील एकूण शिल्लक रकमेतून रक्कम काढण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. बँकेला रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय नव्याने कर्ज देता येणार नाही. याचबरोबर नवीन गुंतवणूक, ठेवी स्वीकारणे यावरही बंधन असणार आहे. या बँकांना त्यांच्या कोणत्याही मालमत्ता विकता येणार नाहीत, परंतु अटींची पूर्तता करून ठेवींवर कर्ज काढण्याची परवानगी आहे. बँकेच्या पात्र ठेवीदारांसाठी ठेवींवर ५ लाख रुपयांपर्यंतचे कमाल विमा संरक्षण असणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने केलेली ही कारवाई म्हणजे बँकेचा परवाना रद्द केलेला नाही. बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा दिसून आल्यास हे निर्बंध रिझर्व्ह बँकेकडून शिथिल केले जाऊ शकतात.
