Repo Rate on Terrif Threat : अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या व्यापार करामुळे अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता असताना भारतीय रिझर्व्ह बँक यंदा तीनवेळा ७५ बेसिस पॉइंट्सने रेपो रेट कमी करेल, असा अंदाज सिटीबँकच्या अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
जेपी मॉर्गन आणि नोमुराने भाकीत केलेल्या अंदाजानुसार, या वर्षासाठी एकूण १०० बेसिस पॉइंट्सने दर कपात होण्याची अपेक्षा आहे. रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारीमध्ये रेपो दर २५ बेसिस पॉइंट्सने कमी करून ६.२५% केला. गेल्या पाच वर्षांत ६.२५ टक्क्यांवर पहिल्यांदाच रेपो दर आलेला आहे. त्यातच, अमेरिकेने भारतीय आयातीवर लादलेल्या २७% करामुळे २०२५-२६ मध्ये जीडीपी वाढीवर जवळपास ४० बेसिस पॉइंट्सने परिणाम होऊ शकतो, असे सिटीचे मुख्य भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ समीरन चक्रवर्ती यांनी एका अहवालात म्हटले आहे.
जीडीपी वाढीवर परिणाम
“जर या शुल्कांमुळे जागतिक विकासदरात मोठी घसरण झाली, तर त्याचा भारताच्या निर्यातीवर मोठा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो”, असे चक्रवर्ती म्हणाले. “तसेच, सतत वाटाघाटी होणाऱ्या शुल्काभोवती सततची अनिश्चितता खाजगी गुंतवणुकीच्या हेतूंना धक्का देऊ शकते आणि जीडीपी वाढीवरही परिणाम करू शकते याची आम्हाला चिंता आहे”, असे ते म्हणाले.
फेब्रुवारीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या केंद्रीय बँकेच्या अंदाजानुसार, भारताची अर्थव्यवस्था चालू आर्थिक वर्षात ६.७% ने वाढेल असा अंदाज आहे. या वर्षी महागाई सरासरी ४.२% राहण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे आरबीआयला दर कपात करण्याची संधी उपलब्ध आहे. आरबीआयच्या दर निर्धारण समितीची पुढील आठवड्यात बैठक होत आहे आणि ९ एप्रिल रोजी निर्णय जाहीर होणार आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या रॉयटर्स पोलमध्ये बैठकीत दरांमध्ये २५ बेसिस पॉइंट कपातीचा अंदाज आहे. सिटीने म्हटले आहे की त्यांनी “एप्रिलच्या बैठकीत ५० बेसिस पॉइंट कपात होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे.”
आज शेअर बाजारात मोठी घसरण
दरम्यान, आज बाजार उघडताच मोठी पडझड झाली. गुंतवणूकदारांचं मोठं नुकसान झालं आहे. आयटी क्षेत्रातील शेअर्स घसरले असून फक्त मेडिकल क्षेत्रातील शेअर्सची चांदी झाली आहे. व्यापार कर जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशीही भारतीय शेअर बाजारात घसरण पाहायला मिळाल्याने गुंतवणूकदार हवालदिल झाले आहेत. तसंच, व्यापार करामुळे व्यापार युद्धाचीही भीती व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान जागतिक पातळीवर या व्यापार कराची चर्चा सुरू असल्याने यावरही वाटाघाटी केल्या जातील असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
