नवी दिल्लीः सवलतीच्या दरात उपलब्ध रशियाचे खनिज तेल आयातीतून होणारा भारताचा नफा दरसाल फक्त २.५ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकाच असण्याचा अंदाज आहे, जो १० ते २५ अब्ज डॉलरच्या श्रेणीतील मानल्या गेलेल्या फायद्यापेक्षा खूपच कमी आहे, असा दावा गुरुवारी एका संशोधन अहवालातून करण्यात आला.
रशियन तेल आयात थांबवल्याने जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा तेल आयातदार आणि ग्राहक असलेल्या भारताची मदार ही तुलनेने मर्यादित पर्यायांवरच राहिल. शिवाय यातून वाढलेली मागणी आणि त्या तुलनेत पुरवठ्यात घट झाल्यामुळे जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमती पिंपामागे १०० डॉलरपर्यंत तापतील, अशी शक्यताही अहवालाने व्यक्त केली आहे. अर्थकारणापेक्षा हा मुद्दा आता राजकीय बनला आहे.
प्रमुख आशियाई दलाली पेढी असलेल्या ‘सीएलएसए’ने गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात, “रशियन तेल आयातीतून होणारा फायदा हा अतिरंजित असून, तो माध्यमांकडून अंदाजित आकड्यांपेक्षा खूपच कमी आहे. माध्यमांच्या विश्लेषणानुसार, रशियन तेलाच्या आयातीतून भारताला १० अब्ज ते २५ अब्ज डॉलरचा फायदा होण्याचा अंदाज आहे. परंतु हे अतिशयोक्तीपूर्ण असून, भारताला होणारा निव्वळ वार्षिक फायदा खूपच कमी म्हणजे फक्त २.५ अब्ज डॉलर असल्याचे आम्हाला दिसून येते,” असे अहवालाने म्हटले आहे.
भारतीय तेल विपणन कंपन्यांनी अधोरेखित केल्याप्रमाणे, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये रशियन तेलातून प्रति पिंप सरासरी ८.५ डॉलरची सूट मिळविली गेली. परंतु आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ही सूट ३ ते ५ डॉलरपर्यंत घसरली आणि अलिकडच्या काही महिन्यांत ती सुमारे दीड डॉलर इतकीच राहिली आहे. त्यामुळे सरासरी प्रति पिंप ४ डॉलरची सूट जमेस धरल्यास आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारताच्या आयातीला होणारा फायदा फक्त २.५ अब्ज डॉलरचा आहे. जो भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत ०.६ आधारबिंदू (०.०६ टक्के) इतका कमी आहे,” असे ‘सीएलएसए’ने म्हटले आहे.
युक्रेन युद्धानंतर भारताकडून रशियन तेलाची आयात नाट्यमयरित्या वाढली. म्हणजे एकूण तेलाच्या आयातीच्या १ टक्क्यांहून कमी असणारी खरेदी ही नंतर जवळजवळ ४० टक्क्यांच्या घरात पोहोचली. युक्रेनवरील आक्रमणाबद्दल शिक्षा म्हणून काही पाश्चात्य देशांनी रशियन तेलाच्या खरेदीवर निर्बंध आणले. परिणामी किमतील मोठ्या सवलतींमुळे भारताकडून खरेदीत ही तीव्र वाढ दिसून आली.
यातून भारताला परवडणाऱ्या दरात इंधन सुरक्षितता मिळविता आली, तरी ट्रम्प प्रशासनाने या खरेदीवर टीका केली. सवलतीच्या दरात रशियन तेल खरेदी करून आणि त्यापासून युरोपसह अन्य प्रदेशांना इंधनाच्या निर्यातीतून भारताने मोठा नफा कमावल्याचा आरोप अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला. त्याचीच शिक्षा म्हणून आता त्यांनी भारतावरील आयात शुल्क वाढवून ५० टक्क्यांवर नेले आहे. अलीकडे तर युरोपीय महासंघाने रशियन तेलापासून मिळवलेल्या इंधनाच्या आयातीवर बंदी घातली आहे.
भारताने २०२४-२५ मध्ये आपल्या प्रतिदिन ५४ लाख पिंप तेलाच्या गरजेपैकी ३६ टक्के (१८ लाख पिंप) तेल त्याचा प्रमुख पुरवठादार रशियाकडून मिळविले. भारताला तेल पुरविणारे इतर प्रमुख देशांमध्ये – सौदी अरेबिया (१४ टक्के), इराक (२० टक्के), संयुक्त अरब अमिरात (९ टक्के) आणि अमेरिका (४ टक्के) यांचा समावेश आहे.
हातचे सोडून पळत्याच्या मागे!
भारतीय आयातदारांना होणारा निव्वळ फायदा हा दृश्यमान सवलतीपेक्षा खूपच कमी आहे. कारण रशियन तेल वाहून आणण्यासाठी शिपिंग, विमा आणि पुनर्विमा-संबंधित अनेक प्रकारचे निर्बंध आहेत. म्हणूनच, भारतीय कंपन्यांकडून ही आयात तेलाची किंमत, विमा आणि मालवाहतूक या आधारावर केली जाते. यातून किंमतीवर सवलतीची मात्रा खूपच कमी राहते. त्याउलट जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्रेंट क्रूड पिंपामागे ७५ डॉलरवर असताना, दुबई क्रूड पिंपामागे ६० डॉलर इतक्या मोठ्या सवलतीसह मिळत असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले, असे ‘सीएलएसए’ने अहवालात म्हटले आहे.
