लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई: रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी मार्चअखेर सरलेल्या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारला २.६९ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश जाहीर केला, जो आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये दिलेल्या लाभांशापेक्षा २७.४ टक्के अधिक आहे. फेब्रुवारीत मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात, बँका व सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या लाभांशांसह, मध्यवर्ती बँकेकडून २.५६ लाख कोटी रुपयांचे एकूण लाभांश हस्तांतरण अंदाजण्यात आले होते, प्रत्यक्षात ते त्यापेक्षा किती तरी जास्त आहे.
मध्यवर्ती बँकेने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी सरकारला २.१० लाख कोटी रुपये लाभांश हस्तांतरित केला होता. तर त्याआधीच्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२२-२३ साठी ८७,४१६ कोटी रुपये लाभांश दिला होता. अशा तऱ्हेने सरलेल्या तीन वर्षात रिझर्व्ह बँकेकडून केंद्र सरकारला लाभांशरूपाने एकूण ५.६६ लाख कोटी रुपयांचा धनलाभ झाला आहे.
गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या ६१६ व्या बैठकीत लाभांशाची घोषणा करण्यात आली. संचालक मंडळाने जागतिक आणि देशांतर्गत आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतला, ज्यामध्ये भविष्यातील जोखमीबाबत देखील चर्चा करण्यात आली, असे रिझर्व्ह बँकेच्या निवेदनात म्हटले आहे
संचालक मंडळाने एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीतील रिझर्व्ह बँकेच्या कामकाजावरही चर्चा केली आणि २०२४-२५ या वर्षासाठी रिझर्व्ह बँकेचा वार्षिक अहवाल आणि आर्थिक विवरणांना मंजूरी देण्यात आली. १५ मे २०२५ रोजी झालेल्या मध्यवर्ती संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर केलेल्या सुधारित आर्थिक भांडवल चौकटीच्या (ईसीएफ) आधारे सरलेल्या आर्थिक वर्षासाठीचा हस्तांतरणीय अधिशेष निश्चित करण्यात आला आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. त्या आधारेच लेखा वर्ष २०२४-२५ साठी केंद्र सरकारला अधिशेष म्हणून २,६८,५९०.०७ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली गेली.
सुधारित चौकटीनुसार, आकस्मिक जोखीम निधीअंतर्गत (सीआरबी) जोखीम तरतूद रिझर्व्ह बँकेच्या ताळेबंदाच्या ७.५० ते ४.५० टक्के या श्रेणीत राखली आहे. सुधारित ईसीएफच्या आधारे आणि समष्टी आर्थिक मूल्यांकन विचारात घेऊन, केंद्रीय मंडळाने आकस्मिक निधीची तरतूद आणखी ७.५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
लाभांश सूत्राचा फेरआढावा?
रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशींवर आधारित केंद्र सरकारला लाभांश हस्तांतरणाचे सूत्र हे काळाच्या कसोटीवर खरे उतरले आहे. मात्र अर्थव्यवस्थेत स्थिर, सातत्यपूर्ण वाढ होत असताना, पुढील पाच वर्षांसाठी या सूत्राचा फेरआढावा घेऊन त्यात काही बदल करावे लागतील, असे सरकारी सूत्राने शुक्रवारी सूचित केले. रिझर्व्ह बँकेचे त्या संबंधाने काम सुरू असल्याचे सूत्रांनी सूचित केले.
वर्ष लाभांश (रुपये)
२०२४-२५ २.६९ लाख कोटी
२०२३-२४ २.१० लाख कोटी
२०२२-२३ ८७,४१६ कोटी
देयक प्रणालीसाठी नवीन नियामक
नव्या पिढीच्या रोकडरहित व्यवहारांची वाढती लोकप्रियता पाहता, त्यांचे संचालन करणाऱ्या देयक प्रणालीच्या नियमन आणि देखरेखीसाठी सहा सदस्यीय ‘पेमेंट्स रेग्युलेटरी बोर्ड (पीआरबी)’ स्थापित करण्यात आले असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट केेले.
नवीन पेमेंट्स रेग्युलेटरी बोर्ड (पीआरबी) हे सध्या अस्तित्वात असलेल्या ‘बोर्ड फॉर रेग्युलेशन अँड सुपरव्हिजन ऑफ पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम (बीपीएसएस)’ या नियामकांची जागा घेईल. सहा सदस्यीय नवीन मंडळाचे नेतृत्व रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर करतील, ज्यामध्ये केंद्र सरकारचे तीन नामनिर्देशित सदस्य असतील. गुंडाळण्यात आलेल्या ‘बीपीएसएस’चे नेतृत्व देखील गव्हर्नरांकडेच असले तरी त्यात कोणत्याही सरकारी नामनिर्देशित सदस्याचा समावेश नव्हता. त्याच्या इतर सदस्यांमध्ये संबंधित सरकार विभागाचा एक उपप्रमुख आणि रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय मंडळाचे तीन संचालक समाविष्ट आहेत.
