मुंबई: विविध अर्थसंस्था, विश्लेषक आणि उद्योग जगताकडूनही रिझर्व्ह बँकेकडून सलग तिसरी व्याजदर कपात अपेक्षिली जात असून, बुधवारपासून सुरू झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीचा निर्णय शुक्रवारी अपेक्षित आहे. बहुतांश विश्लेषकांमध्ये कपातीबाबत सहमती दिसून येत असली तरी अनेकांच्या मते ती मागील दोन खेपांप्रमाणे पाव टक्केच राहिल, तर काहींच्या मते यंदा थेट अर्धा टक्का कपात केली जाऊ शकेल. उद्योग क्षेत्रातील बहुतांशांनी सध्याच्या नियंत्रित महागाई आणि अर्थव्यवस्थेतील सुधारित वाढीमुळे, कर्जपुरवठा वाढण्यास आणि विशेषत: छोटे व मध्यम उद्योग, गृहनिर्माण आणि आरोग्यसेवा यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांना आधार देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून पुन्हा एकदा व्याजदर कपात होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने याआधी फेब्रुवारी आणि एप्रिलमधील सलग दोन पतधोरण आढाव्याच्या बैठकांतून प्रत्येकी पाव टक्का अशी एकूण अर्धा टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर स्टेट बँकेच्या संशोधन अहवाल असलेल्या ‘एसबीआय रिसर्च’ने यंदाही कपातीचा अंदाज व्यक्त केला असला तरी ती थेट अर्धा टक्क्यांची राहण्याची शक्यता वर्तविली आहे. सध्याच्या अनिश्चिततेच्या वातावरणात समतोल साधण्यासाठी अर्धा टक्क्याची कपात हे समर्पक पाऊल ठरेल. याचबरोबर त्यातून कर्जपुरवठा चक्राला बळ देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे या अहवालाने मत व्यक्त केले आहे. तसे घडले तर रिझर्व्ह बँकेने सुरू केलेले व्याजदर कपातीचे चक्र पूर्ण एक टक्क्यांवर जाईल.
आर्थिक विकासदराला सशक्तता देण्यावर पतधोरण समिती (एमपीसी) लक्ष केंद्रित ठेवेल आणि फेब्रुवारीमध्ये सुरू झालेले दर कपातीचे चक्र पुढे सुरू राहण्याची शक्यता, केअरएज रेटिंग्जने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात व्यक्त केली आहे. यंदाच्या बैठकीत रेपो दरात आणखी पाव टक्के कपात अपेक्षित असून, पतपुरवठ्यात सुलभतेसाठी वाढीव कपातीचे पाऊलही टाकले जाऊ शकते, असे अहवालाचे अनुमान आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेचे चित्र अजूनही अनिश्चित असून, भारतातही ग्राहक मागणीत चैतन्य जाणवत नाही, तर उद्योग क्षेत्राच्याही भांडवली खर्च आणि परिचालन खर्चात मंदी आहे. या पार्श्वभूमीवर, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला पूरक अशा पाव टक्क्यांच्या कपातीचे भाकित नुवामाने गुरुवारी व्यक्त केले.
अर्धा टक्के कपातीचे धाडस?
देशांतर्गत मंदीचा सामना करताना, विकासाला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी २०१२, २०१५ आणि २०२० दरम्यान अर्धा टक्क्यांच्या धाडसी कपातींचा पर्याय निवडला आहे. तथापि, त्या काळाच्या तुलनेत आजची जागतिक पार्श्वभूमी अनेकांगाने वेगळी आहे. विद्यमान गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली होत असलेली ही दुसरीच पतधोरण आढाव्याची बैठक आहे.
अर्थसंस्था कपातीचे भाकीत
स्टेट बँक अर्धा टक्के
नुवामा पाव टक्के
केअरएज रेटिंग्ज पाव टक्के
इक्रा पाव टक्के
बँक ऑफ बडोदा पाव टक्के
क्रेडाई/ नरेडको पाव टक्के
हाउसिंग डॉट कॉम पाव टक्के
