नवीन प्राप्तिकर कायदा सोमवारी मंजूर; तर मंगळवारी त्यावर अर्थमंत्र्यांकडून शुद्धिपत्रही!

प्राप्तिकर (क्रमांक २) विधेयक, २०२५ च्या कलम ४२५ मधील तरतुदींना हे शुद्धिपत्र जोडण्यात आले आहे. अर्थमंत्रालयाच्या मते, शुद्धीपत्रातील व्याजाच्या तरतुदी या नव्या नसून, त्या विद्यमान ६४ वर्षे जुन्या प्राप्तिकर कायदा, १९६१ मधील तरतुदींशी सुसंगतच आहेत. त्या नवीन कायद्यात केवळ कायम ठेवण्यात आल्या आहेत.

नेमकी कशी आहे तरतूद?

वार्षिक १०,००० किंवा त्याहून अधिक कर दायित्व असलेल्या करदात्यांना १५ जून, १५ सप्टेंबर, १५ डिसेंबर आणि १५ मार्च अशा वर्षभरात प्रत्येक तिमाहीत, चार हप्त्यांमध्ये आगाऊ कर भरणा करावा लागतो. प्रत्येक तिमाही देय तारखेच्या पलीकडे एक दिवसही आगाऊ कर भरणा तुटीसह केला गेल्यास, पूर्ण ३ महिन्यांसाठी व्याज हे तुटीच्या रकमेवर ३ टक्के दराने आकारले जाते, असे नांगिया अँडरसन एलएलपी या कर-सल्लागार संस्थेचे भागीदार संदीप झुनझुनवाला यांनी सांगितले.

सोमवारी लोकसभेत मंजूर झालेल्या प्राप्तिकर (क्रमांक २) विधेयक २०२५ च्या कलम ४२५ नुसार, जर तिमाही देय तारखेच्या दुसऱ्या दिवशी आगाऊ करातील तूट भरून काढली गेली तर एका महिन्यासाठी १ टक्के व्याज आकारले जाईल. ही तरतूद सध्याच्या कर कायद्याशी सुसंगत नव्हती, असे झुनझुनवाला म्हणाले.

देशाच्या प्राप्तिकर प्रणालीतील महत्त्वपूर्ण सुधारणा मानता येईल असे विधेयक सोमवारी लोकसभेत कोणत्याही चर्चेविना घाईघाईत मंजूर केले गेले. दुसऱ्यांदा म्हणजेच सुधारीत रूपात ते सादर करण्यात आले होते. आता मंजूर नवीन प्राप्तिकर कायदा, १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल. अनेक तरतुदी आणि जटिल मानल्या गेलेल्या कायदेशीर भाषेचे नवीन कायद्यात सुलभीकरण केले गेले आहे. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, सुधारित विधेयकामुळे कर अनुपालन सोपे होईल, करदात्यांना त्यांच्या आर्थिक नियोजनांत अधिक सुस्पष्टता मिळेल आणि एकंदरीत खटल्यांचे प्रमाणही कमी होईल.