अदाणी हिंडेनबर्ग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला असून, अदाणी समूहाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने एसआयटी तपास नाकारला असून, सेबीला चौकशी करण्यास सांगितले आहे. बाजार नियामक सेबीच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचे मर्यादित अधिकार आहेत, जे अदाणी समूहावरील हिंडेनबर्गच्या आरोपांची चौकशी करीत आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालय सेबीच्या तपासात हस्तक्षेप करणार नाही, असा निकाल दिला.

उर्वरित २ प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला ३ महिन्यांची मुदत दिली आहे. २४ नोव्हेंबर रोजी मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अदाणी-हिंडेनबर्ग वादाशी संबंधित विविध याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सेबीची चौकशी योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

Arvind Kejriwal
अरविंद केजरीवालांच्या जामीन अर्जाला ईडीकडून विरोध; सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत म्हणाले, “निवडणूक प्रचार करणं हा…”
Lord Hanuman made party in property case
जमिनीच्या वादात चक्क मारुतीरायालाच केलं पक्षकार; न्यायालयाने ठोठावला एक लाखाचा दंड, वाचा
Matrimonial litigations likely to escalate in the future says Supreme Court Justice Abhay Oak
विवाहविषयक खटल्यांचे भविष्यात रौद्र रूप; सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांचे मत
supreme court
सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनमध्ये महिलांसाठी आरक्षण लागू, अध्यक्षपदाबाबतही खंडपीठाकडून महत्त्वाचे निर्देश
Supreme Court
“सप्तपदीशिवाय हिंदू विवाह मान्य नाही”, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय!
pm narendra modi
मोदींना सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली; न्यायमूर्ती म्हणाले…
Syedna Mufaddal Saifuddin dawoodi bohra community
आठ वर्षं सुनावणी, वर्षभराची प्रतीक्षा..अखेर दाऊदी बोहरा उत्तराधिकारी वादावर न्यायालयाचा मोठा निकाल!
Patanjali
“जाहिरातींच्या आकाराएवढा माफीनामा छापला का?” रामदेव बाबांना SC ने फटकारले; न्यायमूर्ती म्हणाल्या “मायक्रोस्कोप घेऊन…”

हेही वाचाः Money Mantra : महिला कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शनचे नियम बदलले, मोदी सरकारने केली ‘ही’ मोठी घोषणा

सेबीने २४ पैकी २२ प्रकरणांची चौकशी केली आहे. उर्वरित दोन प्रकरणांचा तपास दोन महिन्यांत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत आहोत. सेबी ही सक्षम प्राधिकरण आहे. ओसीसीपीआरच्या अहवालाच्या आधारे सेबीच्या तपासावर शंका घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एवढेच नाही तर सेबीकडून एसआयटीकडे तपास सोपवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती.

हेही वाचाः गुगल पे आणि पेटीएमशी स्पर्धा करण्यासाठी आता बाजारात येणार टाटा पे, RBI ने दिली मंजुरी

हिंडेनबर्ग-अदाणी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, या प्रकरणाची चौकशी फक्त सेबी करणार आहे. तपास एसआयटीकडे वर्ग केला जाणार नाही. या तपासासाठी सेबी ही सक्षम एजन्सी आहे, त्यामुळे आम्हाला त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकार आणि सेबीला भारतीय गुंतवणूकदारांचे हित मजबूत करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार कार्य करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने सेबीला विद्यमान नियामक प्रणाली सुधारण्यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या सूचनांवर काम करण्यास सांगितले आहे.

एवढेच नाही तर तज्ज्ञ समितीच्या सदस्यांवर उपस्थित केलेले प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत याचिकाकर्त्यांचा हितसंबंधांच्या संघर्षाचा युक्तिवाद निरर्थक असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, ठोस कारणाशिवाय सेबीकडून तपास हस्तांतरित करण्याचा कोणताही आधार नाही. मीडिया रिपोर्ट्सच्या आधारे सेबीच्या तपासावर शंका घेणे किंवा कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे योग्य नाही. अशा प्रकारे अदाणींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे.