मुंबई : मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या (एएमसी) आणि त्यांच्या उपकंपन्यांना निधी व्यवस्थापनाशी संबंधित आणखी काही सेवांना परवानगी देण्याचा भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने मंगळवारी प्रस्तावित केले आणि याचा परिणाम म्हणून मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांचे समभाग वधारले.
‘सेबी’ने म्युच्युअल फंडाशीसंबधित कंपन्यांना अतिरिक्त सेवा देण्यासंबधित नियम शिथिल करण्याचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर एएमसीचे कंपन्यांचे वधारले. ज्यामुळे पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवा अर्थात ‘पीएमएस’च्या परवान्याशिवाय नॉन-ब्रॉड-बेस्ड पुल्ड फंड्सचे व्यवस्थापन करण्याची परवानगी देण्याचे म्हटले आहे.
निवृत्तिवेतनाशी संबंधित (पेन्शन) योजनांसाठी पॉइंट्स ऑफ प्रेझेन्स (पीओपी) म्हणून काम करणे आणि ते व्यवस्थापित किंवा सल्ला देत असलेल्या निधीसाठी जागतिक वितरक म्हणून काम करण्याचा यात समावेश आहे. सध्या, एएमसी आणि त्यांच्या उपकंपन्यांना केवळ एकत्रित निधीचे व्यवस्थापन आणि सल्लागार स्वरूपाच्या सेवा प्रदान करण्यास परवानगी आहेत.
सेबीच्या प्रस्तावानुसार, पेन्शन फंड व्यवस्थापक म्हणून नोंदणीकृत एएमसीच्या उपकंपन्या पीओपी सेवा देऊ शकतात आणि ‘पीएफआरडीए’ने परवानगी दिल्यानुसार भरपाई मिळवू शकतात, असे ‘सेबी’ने त्यांच्या सल्लामसलत पत्रात म्हटले आहे. मात्र, एएमसींनी म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांच्या हितसंबंधांवर कोणतीही बाधा येणार नाही, याची खात्री करण्यास सांगितले आहे. मुंबई शेअर बाजारात यूटीआय ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनीचा समभाग २.७३ टक्क्यांनी, एचडीएफसी ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी २.२२ टक्क्यांनी आणि निप्पॉन लाईफ इंडिया ॲसेट मॅनेजमेंटचा समभाग १.१९ टक्क्यांनी वधारला होता.
