पीटीआय, नवी दिल्ली
झी एंटरटेन्मेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडच्या भागधारकांनी प्रवर्तक कंपन्यांकडून २,२३७.४४ कोटी रुपयांच्या निधी उभारणीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. प्रवर्तकांद्वारे या निधीतून त्यांची कंपनीतील हिस्सेदारी १८.४ टक्क्यांपर्यंत वाढली असती.
झी एंटरटेन्मेंट एंटरप्रायझेसने (झील) गुरुवारी संध्याकाळी दाखल केलेल्या माहितीनुसार, प्रवर्तक समूहाला प्राधान्य तत्त्वावर पूर्णपणे परिवर्तनीय रोखे जारी करण्याच्या विशेष प्रस्तावाच्या बाजूने केवळ ५९.५१४ टक्के मते मिळाली, तर ४०.४८ टक्के लोक प्रस्तावाविरुद्ध होते. हा एक विशेष प्रस्ताव असल्याने, त्याला ७५ टक्के भागधारकांची मंजुरी आवश्यक असते. ठरावाच्या बाजूने टाकण्यात आलेल्या मतांची संख्या विरोधात टाकण्यात आलेल्या मतांच्या तिपटीहून जास्त नसल्यामुळे, विशेष ठराव आवश्यक बहुमताने मंजूर झाला नाही, असे कंपनीच्या छाननीकर्त्याने स्पष्ट केले.
गेल्या महिन्यात, झीलने प्रवर्तक कंपन्यांकडून २,२३७.४४ कोटी रुपये उभारण्याची योजना आखत असल्याचे सांगितले. ज्यामुळे प्रवर्तकांचा कंपनीतील हिस्सा १८.४ टक्क्यांपर्यंत वाढणार होता. कंपनीच्या संचालक मंडळाने अल्टिलिस टेक्नॉलॉजीज आणि सनब्राइट मॉरिशस इन्व्हेस्टमेंट्स या प्रवर्तक कंपन्यांना प्राधान्यक्रमाने परिवर्तनीय रोखे जारी करण्यास मान्यता दिली होती.
मतदान प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या सुमारे ६० टक्के भागधारकांनी समूह कंपन्यांना परिवर्तनीय रोखे जारी करण्याच्या ठरावाला पाठिंबा दर्शविला आहे आणि त्यांच्या पाठिंब्याबद्दल आभारी आहोत, असे कंपनीच्या संचालक मंडळ आणि व्यवस्थापनाकडून नमूद करण्यात आले. मात्र उर्वरित भागधारकांनी घेतलेल्या निर्णयाचा देखील आदर करतो, असे कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
कंपनीतील सर्वात मोठ्या भागधारकांपैकी एक असलेल्या नॉर्जेस बँक इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंटने झीलच्या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करण्याचे संकेत दिले होते. दरम्यान, प्रॉक्सी सल्लागार फर्म ग्लास लुईसने देखील कंपनीच्या भागधारकांना विशेष ठरावाच्या बाजूने मतदान करण्याचा सल्ला दिला होता.