वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली क्रेडिट सुईसचे थकलेले १२.५ लाख डॉलर १५ मार्चपर्यंत परत करावेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने स्पाईसजेटचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अजय सिंग यांना सोमवारी दिले. दिवाळखोरीत निघालेल्या ‘गो फर्स्ट’ची मालकी मिळवण्यासाठी त्यांनी लावलेल्या बोलीवरूनही न्यायालयाने सिंग यांना सुनावले. गो फर्स्ट ताब्यात घेण्यासाठी अजय सिंग यांच्या स्वारस्याच्या वृत्ताची दखल सर्वोच्च न्यायालय सवाल केला, ‘गो फर्स्ट ताब्यात घेण्यासाठी बोली लावल्याच्या माध्यमातील वृत्ताची आम्ही कायदेशीर दखल का घेऊ नये? तुमच्याकडे एवढे पैसे असतील देणेकऱ्यांचे थकलेले पैसे का फेडत नाही?’ या प्रकरणी जोखीम स्वीकारता येणार नाही. परतफेड करण्यासाठी विलंब लावण्यास कोणतेही कारण तुम्हाला देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. स्पाईसजेटने क्रेडिट सुईसला १२.५ लाख डॉलर १५ मार्चपर्यंत परत करावेत. याचबरोबर मासिक हप्तेही द्यावेत, असे न्यायालयाचे सिंग यांना स्पष्ट निर्देश आहेत. आणखी वाचा-खुणावणारा आणखी एका रुग्णालय शृंखलेचा ‘आयपीओ’; जीपीटी हेल्थकेअरची २२ फेबुवारीपासून भागविक्री क्रेडिट सुईसने सिंग यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने आदेश देऊनही पूर्ण पैसे परत न केल्याबद्दल ही याचिका करण्यात आली आहे. यावरील सुनावणीच्या प्रसंगी न्यायालयाने सिंग यांना पैसे परत करण्याचा वरील आदेश दिला. क्रेडिट सुईसला एकूण दीड कोटी डॉलरपैकी १ कोटी ३७ लाख डॉलर मिळाले आहेत, असा दावा त्यांच्या वकिलांनी केला. यावर स्पाईसजेटच्या वकिलांनी विलंबाने देणी दिल्याचा मुद्दा मांडला. न्यायालयात जातीने हजर राहण्याचे आदेश पुढील सुनावणीवेळी न्यायालयात जातीने उपस्थित राहण्याचा आदेशही सिंग यांना सोमवारी देण्यात आला. सिंग यांनी वैयक्तिकरित्या बिझी बी एअरवेजसोबत ‘गो फर्स्ट’साठी बोली लावली आहे. स्पाईसजेट सध्या अनेक कायदेशीर संकटातून जात आहे. वेळेवर न चुकती केलेली देणी, कर्मचाऱ्यांचे वेतनही थकल्याचे तर १५ कर्मचाऱ्यांच्या कपातीचीही तिची योजना आहे. अशा परिस्थितीतही सिंग यांनी आधीच दिवाळखोरीत असलेली ‘गो फर्स्ट’ ही दुसरी विमान कंपनी ताब्यात घेण्यासाठी केलेल्या अर्जावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्याही भुवया उंचावल्या आहेत.
