नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी त्यांच्या मूलभूत व्यवसाशी निगडित नसलेल्या मालमत्तांचा वापर करावा, असे निर्देश केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्टेट बँकेच्या (एसबीआय) उपकंपन्यांची ३.५ लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता समोर आली आहे. म्युच्युअल फंड, विमा आणि देयक क्षेत्रातील या उपकंपन्यांमुळे स्टेट बँकेच्या पतमानांकनातही सुधारणा होणार आहे.
स्टेट बँकेचा वार्षिक नफा ७० हजार कोटी रुपये आहे. आता बँकेचा निव्वळ व्याज नफा हा केवळ तिच्या मूल्यांकनाचा निकष असणार नाही. त्यात स्टेट बँकेच्या सूचिबद्ध असलेल्या आणि नसलेल्या कंपन्यांचे मूल्यमापनही त्यात होईल. या कंपन्यांच्या यशस्वी व्यवसायाचे प्रतिबिंब बँकेच्या एकूण कामगिरीवर पडेल. स्टेट बँकेने एसबीआय म्युच्युअल फंडची प्रारंभिक समभाग विक्री आणल्यास तिच्या पतमानांकनात सुधारणा होईल.
स्टेट बँकेच्या एकूण मूल्यात उपकंपन्यांचे योगदान सुमारे ३.५ लाख कोटी रूपये आहे. त्यात या उपकंपन्यांचे बाजारमूल्य आणि त्यांच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेचा समावेश आहे. यातील उपकंपनीचा हिस्सा आणि इतर बाबी विचार केल्यास सुमारे २.५ लाख कोटी रुपयांचे मूल्य उरते. हे मूल्य स्टेट बँकेच्या सध्याच्या ७.१ लाख कोटी रुपयांच्या बाजारमूल्याच्या एकतृतीयांश आहे, असे ओम्नीसायन्स कॅपिटलचे मुख्याधिकारी विकास गुप्ता यांनी सांगितले.
आयपीओकडे लक्ष
एसबीआय म्युच्युअल फंडची प्रारंभिक समभाग विक्री (आयपीओ) प्रस्तावित आहे. तिच्याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष आहे. एसबीआय म्युच्युअल फंडच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता ११ लाख कोटी रुपये आहे. देशातील व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेत कंपनीचा हिस्सा ६३ टक्के हिस्सा आहे. कंपनीत उरलेला हिस्सा फ्रान्समधील अमुंडी कंपनीकडे आहे.
