वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
गेल्या तीन वर्षांत भारताच्या कुटुंबावरील कर्जे वाढत असताना, स्टेट बँकेच्या संशोधनपर अहवालाने विशेषतः अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची स्थिती आणि कर्जाच्या प्रकाराचा विचार करता ही बाब चिंताजनक नसल्याचे विश्लेषण मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात मांडले. भारतातील घरगुती कर्जे आवाक्यातील आहेत आणि ती अजिबात चिंताजनक नाहीत, असा निर्वाळा स्टेट बँकेच्या अहवालाने दिला आहे. यातील दोन-तृतीयांश कर्जांचा पत-दर्जा चांगला आहे आणि अशा कर्ज प्रकारातील वाढ ही सरासरी कर्जाच्या वाढीऐवजी कर्जदारांच्या वाढत्या संख्येमुळे आहे, असेही अहवालाने नमूद केले आहे.
घरगुती कर्ज म्हणजे व्यक्ती किंवा कुटुंबांनी घेतलेल्या एकूण कर्जाची रक्कम होय. यामध्ये गृह कर्जासारखी गहाणखत, क्रेडिट कार्ड उसनवारी, वाहन कर्ज, शैक्षणिक कर्ज आणि इतर ग्राहक कर्जे अशा विविध प्रकारचे कर्ज समाविष्ट आहेत. एकीकडे २०२१ पासून कुटुंबावरील कर्जभार दुपटीहून अधिक वाढत आला आहे, त्या उलट कौटुंबिक बचतदर कैक दशकातील नीचांकी पातळीवर ओसरत चालला आहे, ज्याबाबत अर्थतज्ज्ञांचा मोठा गट चिंता व्यक्त करत आहे.
देशातील घरगुती कर्जांमध्ये गृह आणि वाहन कर्जे याचे प्रमाण २५ टक्के आहे, तर शेती, व्यवसाय आणि शैक्षणिक कर्जे यासारख्या उत्पादक उद्देशांसाठी घेतलेल्या कर्जाचे प्रमाण ३० टक्के आहे. याच कारणाने रिझर्व्ह बँक देखील घरगुती कर्जातील वाढ आटोपशीर आणि नियंत्रणबाहेर गेली नसल्याचे मानते.
सध्या, भारतातील घरगुती कर्ज तुलनेने ४२ टक्के असे कमी पातळीवर आहे. इतर उभरत्या अर्थव्यवस्थांसाठी हेच प्रमाण ४९.१ टक्के आहे. स्टेट बँकेच्या विश्लेषणातून दिसून येते की, वैयक्तिक कर्जे, क्रेडिट कार्ड आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू खरेदीसाठी कर्जे यासह यातील ४५ टक्के कर्जे ही उपभोगासाठी वापरात आली आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने सुरू केलेल्या व्याजदर कपातीच्या चक्राने सलग तिसऱ्यांदा केलेल्या कपातीसह, व्याजाचे दर पूर्ण एक टक्क्यांनी नुकतेच कमी केले आहेत. हे चक्र सुमारे दोन वर्षे चालू राहण्याचा अंदाज असून, ज्यामुळे घरगुती कर्जावरील व्याज खर्चात आणखी घट होईल, असे अहवालाने नमूद केले आहे.
