पीटीआय, नवी दिल्ली
देशांतर्गत आघाडीवर युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात यूपीआयच्या माध्यमातून पार पडणारे व्यवहार हे दोनच कंपन्यांच्या माध्यमातून पार पडत असून, यातून संभाव्य जोखीम पाहता ‘इंडिया फिनटेक फाउंडेशन’ने केंद्रीय अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेला त्वरित हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
देशातील वित्त-तंत्रज्ञान क्षेत्राची संघटना असलेल्या ‘इंडिया फिनटेक फाउंडेशन’ने यूपीआय देयकांवरील द्वि-छत्री अंमल असलेल्या जोखमीबाबत लक्ष वेधत तो कमी करण्यासाठी धोरण आखण्यासंबंधी अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेकडे प्रस्ताव दिला आहे. सुमारे ८० टक्के व्यवहार हे केवळ दोन उपयोजनांच्या (ॲप) माध्यमातूनच पार पडत असून, दिवसेंदिवस लोकप्रिय होत असलेल्या यूपीआय देयक प्रणालीत, निरोगी स्पर्धा, लवचिकता आणि बाजार-अनुकूल दृष्टिकोन आवश्यक असल्याचे फाउंडेशनने म्हटले आहे.
यूपीआयच्या माध्यमातून सप्टेंबर २०२५ मध्ये जवळपास २० अब्ज व्यवहार पार पडले, ज्यांचे व्यवहारमूल्य सुमारे २४.९० लाख कोटी रुपये होते. तर ऑगस्ट २०२५ मध्ये २४.८५ लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले होते. मात्र यात ८० टक्के व्यवहार फक्त दोन त्रयस्थ सेवा प्रदाते ॲपच्या माध्यमातून झाले आहेत. त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर सवलती आणि कॅशबॅक दिले जात असल्याने या क्षेत्रात द्वयाधिकार (डुओपॉली) निर्माण झाली असून लहान कंपन्या स्पर्धेतून बाहेर फेकल्या जात आहेत. सरकार नियंत्रित ‘भीम’सारख्या मंचांना सुद्धा तीव्र स्पर्धेचा सामना करावा लागत असून त्यांचा बाजार हिस्सा निरंतर कमी होत आला आहे, असे फाउंडेशनने म्हटले आहे.
मक्तेदारी रोखणारा उपाय म्हणून ‘एनपीसीआय’कडून ३० टक्के व्यवहार मर्यादा घालण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता, पण तो राबविण्यासंदर्भात चालढकल सुरू आहे. एनपीसीआयने ही मर्यादा लागू करण्यापूर्वी दोन्ही कंपन्यांना मोठा बाजार हिस्सा काबीज करण्यास वाव दिल्याचेही म्हटले आहे.
आक्षेप फोनपे, गूगलपेवर!
भारतात उद्याला आलेली डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि रोखरहित देयक व्यवहारांच्या विश्वासार्हतेत ‘यूपीआय’ची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. मात्र अंमलबजावणी सुरू होऊन आठ वर्षे उलटूनही, प्रत्येक १० यूपीआय डिजिटल व्यवहारांपैकी ८ हे केवळ फोन पे आणि गूगल पे या दोन अॅपद्वारेच होत आहेत. इतके तीव्र केंद्रीकरण हे लोकप्रिय ठरलेल्या प्रणालीच्या कार्यान्वयन आणि विश्वासार्हतेसाठी जोखमीचे असल्याचे मत निरंतर मांडले जात आहे. उल्लेखनीय म्हणजे दोन्ही सेवा प्रदात्या अॅपची मालकी परकीय असणे ही बाब देखील असुरक्षितता वाढविणारी असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
