मुंबई : राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण अर्थात एनसीएलटीने बुधवारी वेदांता लिमिटेडच्या प्रस्तावित विलगीकरणावरील सुनावणी १७ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. भांडवली बाजार नियामक सेबीने अद्याप या प्रस्तावाची छाननी पूर्ण नसून केंद्र सरकारने देखील काही आक्षेप घेतले आहेत.
याआधी हा प्रकरणाची सुनावणी २० ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती. २ जुलै रोजी, केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने एनसीएलटी मुंबई खंडपीठासमोर वेदांताच्या प्रस्तावित विलगीकरणावर आक्षेप घेतला होता. दरम्यान, प्रस्तावित विलगीकरण योजनेवर कोणताही आक्षेप नसून वेदांत लागू असलेल्या नियामक नियमांचे पालन करत आहे की नाही याची पडताळणी करत आहे, असे सेबीने एनसीएलटीला कळवले आहे.
विलगीकरणासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले असल्याचे राष्ट्रीय शेअर बाजाराने म्हटले आहे. मात्र पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या कायदेशीर प्रतिनिधीने पुढील सुनावणीत या योजनेवरील मंत्रालयाचे निरीक्षण सादर करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये, वेदांताने त्यांची विलगीकरण योजना जाहीर केली होती, ज्यामध्ये कामकाज सुलभ करण्यासाठी, व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आणि भागधारकांकडील समभागांच्या मूल्यवर्धनासाठी अॅल्युमिनियम, तेल आणि वायू, वीज आणि धातूवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या चार स्वतंत्र सूचिबद्ध कंपन्या तयार करण्याचा प्रस्ताव होता.
एनसीएलटी आणि इतर सरकारी संस्थांकडून प्रलंबित मंजुरींमुळे मार्च २०२५ मध्ये, विलगीकरण पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आली. बुधवारच्या सत्रात वेदांता लिमिटेडचा समभाग १.०४ टक्क्यांच्या घसरणीसह ४४५.५० रुपयांवर बंद झाला. सध्याच्या शेअरच्या बाजारभावानुसार, कंपनीचे १,७४,२०८ कोटी रुपयांचे बाजारभांडवल आहे.
